डहाणू : एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या डहाणू प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या सुमारे ३५ शासकीय आश्रमशाळांमधील जवळपास २० हजार निवासी आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून अपूर्ण पोषण आहार मिळत असल्याची बाब समोर आली आहे. शाळा सुरू होऊन तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला असतानाही विद्यार्थ्यांच्या भोजनात चपातीचा समावेश होत नसल्याने पालक, शिक्षक आणि स्थानिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी कांबळगाव येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह (सेंट्रल किचन) योजना कार्यान्वित असून ‘सेफटॉप’ या ठेकेदारामार्फत विविध आश्रमशाळांना दैनंदिन भोजनाचा पुरवठा केला जातो. शासनाने निश्चित केलेल्या आहार नियोजनानुसार विद्यार्थ्यांना चपाती, भाजी, वरण-भात, सॅलड, लोणचे आणि इतर आवश्यक पोषक घटक देणे बंधनकारक आहे. मात्र, मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातील चपाती तयार करणारे स्वयंचलित यंत्र तांत्रिक बिघाडामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना चपाती मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. प्रशासनाकडून यंत्राच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी इतका कालावधी उलटूनही समस्या कायम असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, मशीन दुरुस्त होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना चपाती उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नसल्याची बाबही समोर आली आहे. वाढत्या वयातील विद्यार्थ्यांना संतुलित आणि परिपूर्ण आहाराची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत आहारातील महत्त्वाचा घटक दीर्घकाळ उपलब्ध न झाल्यास त्यांच्या शारीरिक वाढीवर तसेच अभ्यासातील एकाग्रतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा आरोग्य तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. याशिवाय, काही शिक्षक आणि पालकांनी मेनूमधील इतर अन्नघटकांच्या पुरवठ्यातही वेळोवेळी अनियमितता होत असल्याची तक्रार केली आहे. एकीकडे शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कुपोषण निर्मूलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करत असल्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे आश्रमशाळांमधील मूलभूत पोषण आहाराबाबत उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहाराची सर्वाधिक गरज असल्याने तांत्रिक अडचणींचा फटका त्यांच्या आरोग्यावर होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने चपाती पुरवठा पूर्ववत करावा आणि आवश्यक पर्यायी व्यवस्था उभी करावी, अशी मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.
