मुंबई : रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणणाऱ्या एम पूर्व विभागातील अनधिकृत नर्सिंग होमविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयीन कारवाईचा मार्ग अवलंबला आहे. गोवंडी, मानखुर्द आणि चेंबूर परिसरातील २४ अनधिकृत नर्सिंग होमविरोधात महापालिकेने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही अशा नर्सिंग होमविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती, मात्र समस्या पूर्णपणे संपुष्टात आली नव्हती. त्यामुळे यावेळी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अशा प्रकारची अनधिकृत रुग्णालये पुन्हा सुरू होऊ नयेत, यासाठी सातत्यपूर्ण तपासणी आणि कठोर अंमलबजावणीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. एम पूर्व विभागातील बहुतांश भाग झोपडपट्टीने व्यापलेला असून गेल्या १५ ते २० वर्षांत या भागात अनधिकृत नर्सिंग होमची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या नर्सिंग होमकडे रुग्णालय परवाना, अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, इमारत परवानगी किंवा अन्य आवश्यक मंजुरी नसतानाही अनेक वर्षे ते सुरू असल्याचा आरोप आहे. झोपडपट्टी क्षेत्रातील नियमांमुळे त्यांना वैध परवाना मिळणे शक्य नसतानाही प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे हे व्यवसाय सुरू राहिल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेने वारंवार नोटिसा बजावूनही संबंधितांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने निरीक्षण अहवालाच्या आधारे अखेर २४ नर्सिंग होमविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार एम पूर्व विभागात एकूण २५ अनधिकृत नर्सिंग होम असून त्यापैकी एक कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले आहे. उर्वरित २४ नर्सिंग होममध्ये सध्या महिलांच्या प्रसूती सेवा बंद करण्यात आल्या असून केवळ प्राथमिक उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार अशा नर्सिंग होमवर “सर्जिकल कारवाई” करून ते बंद करण्याची तरतूद असली तरी मुंबईत आतापर्यंत अशा प्रकारची कारवाई झालेली नसल्याची माहिती महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, अल्पसंख्यांक मोर्चा भाजपचे प्रदेश सचिव रेहान मेमन यांनी एम पूर्व विभागात प्रत्यक्षात ६० ते ७० अनधिकृत नर्सिंग होम कार्यरत असल्याचा आरोप करत महापालिकेच्या देखरेख आणि तपासणीतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सातत्याने तपासणी झाली असती तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा नर्सिंग होम सुरूच झाले नसते, असा त्यांचा दावा आहे. दुसरीकडे, महापालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी दक्षा शाह यांनी स्पष्ट केले की, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नसून ते केवळ नोटीस बजावू शकतात किंवा न्यायालयात दाद मागू शकतात. हे अधिकार मिळावेत यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तसेच राज्यभरातील नर्सिंग होमवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून अनधिकृत नर्सिंग होमविरोधात नवीन नियम आणि धोरणे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
