मुंबई : मान्सूनदरम्यान मुंबईच्या रस्त्यांवर पाणी साचण्याच्या समस्येसाठी केवळ मुंबई महापालिकेला दोष देता येणार नाही, तर वाढती अतिक्रमणे, नागरिकांकडून गटारांमध्ये टाकला जाणारा कचरा आणि सार्वजनिक सुविधांचा होणारा गैरवापर यालाही तितकीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मानखुर्दजवळील मंडाळे गावातील ३० फूट रुंदीचा रस्ता ५० फूट करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन अणुऊर्जा विभागाकडून उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई महापालिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संबंधित जमीन अणुऊर्जा विभागाच्या ताब्यात असल्याने तिचा ताबा पालिकेला मिळावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अणुऊर्जा विभागाला नोटीस बजावत मुंबईतील पाणी तुंबण्याच्या समस्येवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने नमूद केले की, मुंबईच्या रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचणे जणू नित्याचेच झाले आहे. मात्र यासाठी केवळ प्रशासनाला जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही. नागरिकांकडून होणारे अतिक्रमण, गटारांमध्ये कचरा टाकण्याची सवय, फुटपाथवर वाहनांचे पार्किंग तसेच अनधिकृत स्टॉल उभारणे यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक निचरा अडतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून अल्प पावसातही रस्ते जलमय होतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पुढे निरीक्षण नोंदवले की, महापालिका नाले, फुटपाथ आणि इतर सार्वजनिक सुविधा उभारते; मात्र त्यावर होणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे त्या सुविधांचा मूळ उद्देशच नष्ट होतो. उच्च न्यायालय परिसरातील फुटपाथही झेरॉक्सची दुकाने, चहाच्या टपऱ्या आणि ज्यूस विक्रेत्यांनी व्यापल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू झाल्यानंतर संबंधितांकडून कायद्याचा आधार घेतला जातो, मात्र जमीन बळकावताना किंवा अतिक्रमण करताना कायद्याची आठवण होत नाही, अशी कठोर टिप्पणीही न्यायालयाने केली. या सुनावणीत महापालिकेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, रस्ता रुंदीकरणासाठी पालिका हद्दीतील सर्व अतिक्रमणे हटविण्यात आली असून या कामासाठी सुमारे १९२ झाडेही तोडावी लागली आहेत. मात्र आवश्यक असलेली उर्वरित २० फूट जमीन अणुऊर्जा विभागाच्या ताब्यात असल्याने ती अतिक्रमणमुक्त करून पालिकेला देणे आवश्यक आहे. यावर संबंधित जमीन रस्ता रुंदीकरणासाठी महापालिकेला द्यायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय अणुऊर्जा विभागानेच घ्यावा, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैअखेरीपर्यंत तहकूब केली.
