नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत गेल्या सुमारे वीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा निघाला असून महाराष्ट्राला नर्मदा प्रकल्पातून मिळणाऱ्या १० टीएमसी पाण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राला केवळ वीजेचा लाभ मिळाला होता, मात्र राज्याच्या वाट्याचे १० टीएमसी पाणी प्रत्यक्षात मिळाले नव्हते. हा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न आजच्या बैठकीत मार्गी लागला आहे. याशिवाय राज्यासाठी देय असलेल्या निधीसह इतर आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींवरही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्रावर असलेली बहुतांश देय रक्कम माफ करण्यात आली असून आता राज्याला केवळ २७ कोटी रुपये देय राहणार आहेत. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण करूनही महाराष्ट्राला पाण्याचा लाभ मिळाला नव्हता, ही दीर्घकाळची अडचण आता दूर झाली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या १० टीएमसी पाण्यापैकी ५ टीएमसी पाणी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेद्वारे आणि उर्वरित ५ टीएमसी पाणी उकाई धरणातून उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारची मागणी होती. या मागणीवर आजच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः पावसाळ्यात उकाई धरणात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असताना महाराष्ट्राला तेथून ५ टीएमसी पाणी उचलण्यास गुजरात सरकारने अनुकूलता दर्शवली असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनीही या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अमित शहा, सी. आर. पाटील तसेच गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांचे आभार मानले. उकाई धरणातून पाणी उचलण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सविस्तर आणि सुव्यवस्थित आराखडा तयार करण्यात येत असून या योजनेमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलस्रोतांच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळणार आहे. दीर्घकाळ रखडलेल्या नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित प्रश्नांवर चारही राज्यांमध्ये समन्वय साधून घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून राज्याच्या वाट्याच्या पाण्यावरील हक्काची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
