नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, २०२६ लागू करत भविष्य निर्वाह निधीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, दरमहा १,८०० रुपयांपर्यंतचे भविष्य निर्वाह निधी योगदान बंधनकारक राहणार असून त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा करणे पूर्णपणे कर्मचाऱ्याच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. तसेच निधीतील रक्कम काढण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून त्यामुळे लाखो नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार, १५ हजार रुपयांच्या वैधानिक मूलभूत वेतनावर १२ टक्के दराने १,८०० रुपयांचे मासिक योगदान देणे कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांसाठीही अनिवार्य असेल. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूलभूत पगार यापेक्षा जास्त असला तरी त्याच्या संमतीशिवाय १,८०० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम कपात केली जाणार नाही. निवृत्तीनंतर अधिक बचत करण्याची इच्छा असल्यास कर्मचारी स्वतःहून अतिरिक्त योगदान देण्याचा पर्याय निवडू शकतील. मात्र, कर्मचारी अतिरिक्त रक्कम भरत असला तरी नियोक्त्यावर त्याच प्रमाणात अधिक योगदान देण्याची सक्ती राहणार नाही. नियोक्त्याकडून केवळ अनिवार्य १,८०० रुपयांचेच योगदान दिले जाईल. त्यामुळे अधिक पगार असलेल्या आणि अतिरिक्त निधी जमा करण्याची इच्छा नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात दरमहा अधिक वेतन उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढण्याच्या नियमांमध्येही मोठे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या १३ वेगवेगळ्या तरतुदी रद्द करून आता संपूर्ण प्रक्रिया केवळ तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये विभागण्यात आली आहे. अत्यावश्यक गरजा, घराशी संबंधित गरजा आणि विशेष परिस्थिती या तीन श्रेणींमधून निधी काढण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. वैद्यकीय उपचार, शिक्षण, विवाह किंवा इतर आवश्यक कारणांसाठी पात्र सदस्यांना खात्यातील उपलब्ध शिल्लकीतून शंभर टक्क्यांपर्यंत आगाऊ रक्कम काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय, मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी संपूर्ण सेवाकाळात तब्बल दहा वेळा निधी काढता येणार असून स्वतःच्या किंवा मुलांच्या विवाहासाठी पाच वेळा रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या बदलांमुळे भविष्य निर्वाह निधीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि कर्मचारी-केंद्रित होणार असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना आपल्या बचतीचे नियोजन अधिक लवचिकपणे करता येणार असून आवश्यक प्रसंगी निधीचा वापरही पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ होणार आहे.
