रायगड : रायगड जिल्ह्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी तसेच घटती विद्यार्थी संख्या रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार शिक्षण विभागातील वर्ग १ आणि वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील शाळा दत्तक घेऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घटत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शासनाकडून विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असतानाही विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण कमी होत नसल्याने शिक्षण विभागाने ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाविषयी आवड निर्माण करणे, त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणणे आणि सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम वर्षभर राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना केवळ प्रशासकीय पातळीवर काम न करता प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. शाळांमधील भौतिक सुविधा, अध्यापनाची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत अधिकाऱ्यांना नियमितपणे दत्तक शाळांना भेट देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ अहवालांच्या आधारे काम न करता प्रत्यक्ष निरीक्षण करून शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, शालेय व्यवस्थापन समित्यांशी संवाद साधणे आणि विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे ही जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी संख्या वाढविण्याचे उद्दिष्टही अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. परिसरातील कोणतेही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण शून्यावर आणावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. सध्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढत्या ओढीमुळे जिल्हा परिषद आणि शासकीय शाळांमधील पटसंख्या कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा विश्वास पुन्हा मिळविण्यासाठी अधिकारी स्वतः पुढाकार घेणार आहेत. या मोहिमेत शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग राहणार आहे. तसेच महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनाही या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळांच्या विकासासाठी प्रशासनाच्या विविध विभागांचे समन्वयित प्रयत्न होणार असून जिल्ह्यातील शासकीय शाळांचे चित्र बदलण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
