मुंबई : राज्यातील सर्वाधिक मूल्य असलेल्या पिकांच्या नैसर्गिक आपत्तीत होणा-या नुकसानीची अचूक आकडेवारी मिळविण्यासाठी आगामी कालावधीत कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांनी संयुक्तरित्या ड्रोनचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कार्यवाही करावी. यामुळे शेतक-यांना झालेल्या नुकसानीची अचूक माहिती मिळेल व पीक विमा कंपन्यांना भरपाई देताना कोणतीही अडचण येणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील केळी पिकांच्या नुकसानीबाबत विमा कंपन्यांनी स्थानिक प्रशासनाने केलेली नोंद तपासून घ्यावी. रियल टाइम डाटा, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरचा डाटा आणि सॅटेलाइट डाटा तपासून घेऊन तात्काळ भरपाईची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जळगाव जिल्ह्यातील केळीबाग नुकसानीसंदर्भात विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, रोहियो मंत्री भरत गोगावले, आमदार अमोल जावळे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, यासह इतर विभागाचे अधिकारी तसेच विमा कंपन्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी पीकविमा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहभाग नोंदविला आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता विमा कंपन्यानी घेतली पाहिजे. त्याचवेळी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यात यावी. जळगाव जिल्ह्यात २०२५-२६ या हंगामात केळी पीकासाठी सुमारे ९९ हजारांहून अधिक विमा अर्ज प्राप्त झाले होते. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर मार्फत उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र तपासणी करण्यात आली. यामुळे प्रत्यक्ष लागवड झालेल्या क्षेत्राची अचूक पडताळणी शक्य झाली असून पात्र शेतकऱ्यांचे हित अधिक प्रभावीपणे संरक्षित होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांत राज्य शासनाने फळपिक विमा योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला आहे. केळी पिकासाठी विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिहेक्टर १.७० लाख रुपये असून नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, कमी तापमान, वेगवान वारे आणि अतितापमान यांसारख्या जोखमींपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळत आहे.”राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. पात्र केळी उत्पादकांना न्याय मिळेल याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. पीकविमा योजनेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यात येत असून, शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करणे हेच राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास न होता झालेल्या नुकसानीनुसार मदत करावी. विमा कंपन्यांनी आपली मानसिकता बदलावी. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन विमा कंपन्याना पैसे देत असते त्याची जाणीव ठेवून शेतकरी अडचणीत असताना कोणत्याही प्रकारची अडवणूक न करता नियमांप्रमाणे शेतक-यांना मदत वितरीत करावी. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जळगाव येथील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची मदत मिळण्यासाठी नुकसानीचे पंचनामे तपासून सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. महसूल विभागाची मदत घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत. शेतकऱ्यांना त्वरित मदत पाहचवावी. बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील केळी पीकविमा संदर्भातील स्थिती, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर मार्फत करण्यात आलेली उपग्रहाधारित तपासणी, पात्र व अपात्र विमा प्रस्तावांची माहिती तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
