बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप; मुंबईची बस आणि वीज सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता!

मुंबई : मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेस्ट उपक्रमास मोठ्या कामगार आंदोलनाचा फटका बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. बेस्टच्या परिवहन आणि विद्युत या दोन्ही विभागांतील सुमारे २३ हजार कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक बेमुदत संप पुकारण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. बेस्ट संयुक्त कामगार कृती संघटनेने हा निर्णय जाहीर केला असून, त्यामुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक आणि वीज व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, गुरुवारी सायंकाळी औद्योगिक न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाच्या बाजूने अंतरिम आदेश देत कामगार संघटनांना संपावर जाण्यास तात्पुरती बंदी घातली होती. मात्र, या आदेशानंतरही कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सर्व कर्मचारी आपल्या कर्तव्यस्थळी उपस्थित राहतील; परंतु कोणतेही अधिकृत काम करणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे बससेवा आणि वीजपुरवठ्याच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

१२ प्रमुख कामगार संघटनांनी स्थापन केलेल्या कृती समितीने प्रशासनाच्या धोरणांवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. बेस्टच्या मूलभूत सेवांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची वाढती नियुक्ती, भाडेतत्त्वावरील वाहनांचा वापर आणि बेस्टच्या मालमत्तांचे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर हस्तांतरण याला त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. याशिवाय, अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हक्क प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. २०१६ पासून निवृत्त झालेल्या अनेक वीज कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम अद्याप मिळालेली नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. तसेच, २०१६ ते २०२१ या कालावधीतील वेतन कराराची अंमलबजावणी पूर्णपणे झालेली नसून, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणीही लागू करण्यात आलेली नाही, अशी नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, शरद राव आणि प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखालील २ मोठ्या कामगार गटांनी या आंदोलनात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संपाला कितपत प्रतिसाद मिळतो आणि बससेवा पूर्णपणे ठप्प होते की अंशतः सुरू राहते, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

‘बेस्ट’ला वाचवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी एकूण १२ संघटनांनी एकत्र येऊन खालील मागण्या केल्या आहेत:

• अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण: ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात यावा.
• कंत्राटीकरण बंद करा: वेट-लीज (कंत्राटी) पद्धत बंद करून, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बेस्टच्या सेवेत कायम करून घ्यावे.
• ७ वा वेतन आयोग लागू करा: २०१६ ते २०२६ या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन व थकबाकी मिळावी.
• मालमत्तांचा पुनर्विकास थांबवा: पीपीपी (PPP) तत्त्वावर बेस्ट डेपो आणि मालमत्तांचा खाजगी विकास करण्यास तीव्र विरोध.
• भरती आणि निवृत्ती वेतन: १० हजार रिक्त पदांची तातडीने भरती करावी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित कायदेशीर देणी एकाच वेळी चुकती करावीत.