मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) लालपरीला टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतरित करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाकडून संपूर्ण ताफा भविष्यात ई-बसवर आधारित करण्यासाठी प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये उड्डाणपुलांच्या खालील उपलब्ध जागांमध्ये इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सध्या अनेक शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशनसाठी जागेची कमतरता भासत असल्याने उपलब्ध सार्वजनिक जागांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. पुलाखाली बस चार्जिंग स्लॉट उभारण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर नियोजन सुरू झाले असून, यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) यांच्या अखत्यारितील जागांचा विचार केला जात आहे.
राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार २०४७ पर्यंत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पेट्रोल-डिझेलप्रमाणेच आता चार्जिंग सुविधा उपलब्ध असणेही अत्यावश्यक बनले आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, चारचाकी आणि बसेसची वाढती मागणी लक्षात घेऊन सरकारने चार्जिंग नेटवर्क वाढवण्यावर भर दिला आहे. एमएसआरडीसीने २०३५ पर्यंत राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा व्यापक वापर करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक उड्डाणपुलांखाली मोठ्या प्रमाणात मोकळी जागा उपलब्ध असून ती एसटी महामंडळासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. या जागांवर चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास ई-बससाठी आवश्यक सुविधा सहज उपलब्ध होतील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर राज्यभरात सुमारे २०० चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची तयारी एसटी महामंडळाने सुरू केली आहे. या प्रकल्पामुळे महामंडळाला अतिरिक्त महसूल स्रोत उपलब्ध होण्याबरोबरच उत्पन्न वाढीसही मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
