वृत्तसंस्था : तमिळनाडू सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेत सरकारी प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि प्रामाणिक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लाचखोरीविरोधात नवी प्रोत्साहन योजना जाहीर केली असून, कोणत्याही सरकारी विभागात लाच मागितल्यास पुराव्यासह तक्रार करणाऱ्या नागरिकांना १ लाख रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाणार आहे. सरकारने यासाठी २४ तास कार्यरत असलेली विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन १८०० ४२५ १५५५ सुरू केली आहे. नागरिकांनी भ्रष्टाचाराविरोधात सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि सरकारी कार्यालयांमधील गैरप्रकार उघड करावेत, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यात या निर्णयाचे स्वागत होत असून, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
सरकारने निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी सुरू केल्याचेही सांगितले जात आहे. त्याअंतर्गत ‘तामिळनाडू नागरिकत्व कार्ड’ ही संकल्पना पुढे आणण्यात आली असून, प्रत्येक कुटुंबाची माहिती एकत्रित करून सरकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने देण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय लाभांसाठी वारंवार अर्ज करावा लागणार नाही किंवा लाचखोरीला सामोरे जावे लागणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, सरकारने अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातही कठोर कारवाईचा इशारा दिला असून, अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर गुंडा कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री विजय यांनी स्पष्ट केले आहे. पुढील तीन महिन्यांत सरकारी कार्यालयांमधून भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
