पुणे : ‘ओला’, ‘उबर’ आणि ‘रॅपिडो’ या ॲग्रिगेटर कंपन्यांनी आता केवळ सरकारमान्य दरानुसारच भाडे आकारावे, असा आदेश प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने दिला आहे. या कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी रिक्षा संघटनांकडून सातत्याने केल्या जात होत्या. मीटरनुसार की ॲपच्या दरानुसार भाडे घ्यायचे, यावरून रिक्षाचालक आणि प्रवाशांमध्ये अनेकदा वाद निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने रिक्षा संघटना आणि ॲग्रिगेटर कंपन्यांची संयुक्त बैठक बोलावून हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
जिल्हाधिकारी तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले की, एकूण भाड्यातील किमान ८० टक्के रक्कम चालकाला मिळेल याची खात्री करावी. तसेच, या निर्णयानुसार त्यांच्या ॲप-आधारित प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा करून त्याचा अहवाल प्राधिकरणाकडे सादर करावा. आदेशांचे पालन न केल्यास संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी दिली. सध्या रिक्षांसाठी सरकारी दर १७ रुपये प्रतिकिलोमीटर असून, कॅबसाठी १८.७५ ते ३२ रुपये प्रतिकिलोमीटर दर लागू आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
