मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी नुकताच विधानसभेत इशारा दिला आहे की, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या (CBSE, ICSE, IB आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डांसह) शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे. जर एखादी शाळा या नियमाचे उल्लंघन करताना आढळली, तर त्या शाळेवर कठोर कारवाई केली जाईल, ज्यामध्ये शाळेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) रद्द करणे किंवा मान्यता काढून घेण्याचाही समावेश असू शकतो.
मराठी भाषा शिकवण्याचा नियम केवळ राज्य बोर्डासाठीच नाही, तर राज्यातील सर्व खाजगी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनाही लागू आहे. नियम न पाळणाऱ्या शाळांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या २५ टक्क्यांनी वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी नियोजन सरकारने केले आहे.राज्यातील कोणतीही मराठी शाळा बंद केली जाणार नाही, उलट तेथील पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्तेत सुधारणा करून त्या अधिक बळकट केल्या जातील, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे. महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अनिवार्य अध्यापन आणि अध्ययन अधिनियम, २०२० नुसार हा नियम आधीच लागू आहे, परंतु आता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जात आहे.
