ठाणे : मराठी भाषा ही राज्याची राजभाषा असून तिचा सन्मान राखणे व वापर बंधनकारक करणे हे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट आहे आणि त्याची दखल न घेणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करणे अपेक्षित असून सुद्धा ठाण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरातील शाळांमध्ये इंग्रजी फलक झळकत राहणे, हे शासन आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यासारखे आहे, असे मनसेचे जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर यांनी म्हटले आहे. तसेच सात दिवसांत शाळांचे फलक मराठीत करा, नाहीतर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी ठाणे महापालिकेला दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने १४ मार्च २०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन आदेशानुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, खाजगी शाळा तसेच विविध आस्थापना, कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. दैनंदिन पत्रव्यवहार, सूचना, तसेच फलक मराठी भाषेत असणे बंधनकारक असल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद आहे. मात्र या आदेशाबाबतच ठाणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाला अज्ञान असल्याचे समोर आले आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बहुसंख्य इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे फलक आजही इंग्रजी भाषेतच असल्याचे वास्तव समोर आणले आहे. शासन आदेशानुसार फलक मराठीत असणे अनिवार्य असतानाही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची ही निष्काळजी वृत्ती मराठी भाषेबाबत शासनाची धोरणे कितपत गांभीर्याने घेतली जातात, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. मराठी भाषा ही राज्याची राजभाषा असून तिचा सन्मान राखणे व वापर बंधनकारक करणे हे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट आहे व त्याची दखल न घेणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करणे अपेक्षित असून सुद्धा ठाण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरातील शाळांमध्ये इंग्रजी फलक झळकत राहणे, हे शासन आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यासारखे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शासन आदेशानुसार अंमलबजावणी करणे ही महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची तसेच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. मात्र उलट या विभागांकडूनच अज्ञान आणि दुर्लक्ष समोर येत आहे. येणाऱ्या सात दिवसांत शाळांनी फलक मराठीत केले नाहीत, तर मनसेकडून तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. यासाठी सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन असेल, असा इशारा त्यांनी ठाणे महापालिकेला दिला आहे.