मुंबई : मराठा समाजास इतर मागास प्रवर्गाचे(ओबीसी) दाखले देण्यासंदर्भात सरकारने काढलेल्या शासन निर्णय हा ओबीसींमधील ३५० जातींवर अन्याय करणारा आहे. मराठा समाजास १० टक्के आरक्षण देण्यात आले असतानाही या समाजाच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत ओबीसी दाखला देण्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित मागे घ्यावा किंवा यात सुधारणा करावी अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास हैद्राबाद गॅझेटमधील नोंदीच्या आधारे तसेच शपथपत्राच्या आधारे ओबीसी दाखला देण्याबाबत सरकारने २ सप्टेंबरला काढलेल्या शासन निर्णयावरून ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. या निर्णयास विरोध करीत मागील मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या भुजबळ यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीस हजेरी लावली. या वेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयास आक्षेप घेत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
