नवी मुंबई : अधिकाऱ्यांकडून वाहनाचा योग्य वापर होतो की नाही याची कुठलीही शहानिशा न करता सिडकोतील १३४ अधिकाऱ्यांवर महिन्याला होणाऱ्या तब्बल ४३ लाख रुपये खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सजग नागरिक मंचाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेल्या माहितीतून हे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. वास्तविक सिडको प्रशासनाने ही माहिती जनहिताची नाही असे सांगत देण्यास नकार दिला होता. मात्र, प्रथम अपील केल्यानंतर प्रशासनाला माहिती द्यावी लागली. सिडकोकडून मिळालेल्या दस्तावेजांनुसार एकूण १३४ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या श्रेणीनुसार वाहनभत्ता दिला जात आहे. सिडकोतील १८ अधिकाऱ्यांवर प्रतिमहिना ४० हजार रुपये प्रमाणे ७ लाख २० हजार रुपये, तर १०६ अधिकाऱ्यांवर प्रतिमहिना ३१ हजार २५० रुपये प्रमाणे ३३ लाख १२ हजार ५०० रुपये, व १० अधिकाऱ्यांना प्रतिमहिना २५ हजार रुपये प्रमाणे २ लाख ५० हजार रुपये असे मिळून एकूण १३४ अधिकाऱ्यांवर ४२ लाख ८२ हजार ५०० रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर वर्षभरात सुमारे ५ कोटी १४ लाख रुपये फक्त वाहन भत्त्यासाठी खर्च होतात. आश्चर्य म्हणजे या १३४ अधिकाऱ्यांपैकी बहुतांश अधिकारी प्रत्यक्ष फील्डवर जाण्याची आवश्यकता नसलेले आहेत. काही अधिकारी ट्रेन, बस अशा सार्वजनिक वाहतुकीने ये-जा करतात. तर काही केवळ सीटिंग जॉबवर असून त्यांनाही समान वाहन भत्ता दिला जात आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष फील्डवर जावे लागते, त्यांना भत्ता देणे योग्य असले तरी, सर्वांनाच सरसकटपणे भत्ता वाटणे म्हणजे सार्वजनिक तिजोरीवर दरोडा घालण्याचा प्रकार असल्याचे सजग नागरिक मंचच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सिडकोच्या स्वतच्या वाहनांवर व वाहतूक ठेकेदाराच्या वाहनांवर होणारा खर्च हा वेगळाच आहे. सिडकोसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेत महिन्याला लाखो रुपये गिळंकृत करणाऱ्या या वाहन भत्ता वाटपामुळे व्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेवरच मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सामान्य नागरिकांना त्यांच्या छोट्या छोट्या कामासाठी चपला झिजवायला लावणारे प्रशासन दर महिन्याला सरसकट दिल्या जाणाऱ्या वाहन भत्त्याला मात्र डोळे झाकून मंजुरी देत असल्याची वस्तुस्थिती सिडकोने दिलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. त्यामुळे सिडकोची प्रतिमा जनमानसात अधिकच मलिन होत चालली असल्याचे सजग नागरिक मंचचे पदाधिकारी सुधीर दाणी म्हणाले. सिडको अधिकारी मात्र यावर बचावात्मक भूमिका घेत असल्याचे मंचाचे म्हणणे आहे. पूर्वी वाहन, इंधन, देखभाल व ड्रायव्हर यावर प्रचंड खर्च होत होता. त्याऐवजी वाहन भत्ता देण्याच्या पद्धतीमुळे खर्च कमी झाला असून संस्थेला मोठी बचत होते. मात्र सिडकोचा हा दावा देखील पोकळ ठरतो. कारण भत्ता वाटप करताना कुठलाही ठोस पुरावा मागवला जात नाही. संबंधित अधिकारी प्रत्यक्षात वाहन वापरतो की नाही, फिल्डवर जातो की नाही, याची पडताळणी करण्याची कोणतीही प्रणाली सिडकोत अस्तित्वात नाही. पडताळणीविना दिला जाणारा हा भत्ता म्हणजे बचतीपेक्षा सार्वजनिक पैशाचा अपव्ययच असल्याचे सजग नागरिक मंचाचे सुनील भोर यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात सिडको अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद लाभला नाही.
