मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडून (डीआरपी) दुसरे प्रारुप परिशिष्ट-२ (पात्रता यादी) प्रसिद्ध करण्यात आले. या परिशिष्ट-२ नुसार ५०७ पैकी केवळ २०१ धारावीकरांनाच धारावीत मोफत घरे मिळणार आहेत. धारावीतील घरांसाठी २०१ रहिवासी पात्र ठरले आहेत, तर १३१ रहिवासी धारावीबाहेरील घरांसाठी पात्र ठरले आहेत. उर्वरित रहिवासी पुनर्वसनासाठी थेट अपात्र ठरले असून त्यांना धारावीत वा धारावीबाहेर घरे मिळणार नाहीत. दुसऱ्या प्रारुप यादीत अंदाजे ४० टक्के रहिवासी थेट अपात्र ठरले आहेत. तर पहिल्या प्रारुप यादीत (परिशिष्ट-२) ५० टक्क्यांहून अधिक रहिवासी थेट अपात्र ठरले होते.
डीआरपी आणि अदानी समूहाच्या नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (एनएमडीपीएल) धारावीतील रहिवाशांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याचे काम मागील काही महिन्यांपासून सुरू आहे. हे काम आता अंतिम टप्प्यात असून सर्वेक्षणानंतर रहिवाशांची पात्रता यादी निश्चित करून प्रारुप परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध केले जात आहे. त्यानुसार जूनअखेरीस डीआरपीने गणेशनगर, मेघवाडी झोपडपट्टीतील ५०५ रहिवाशांचे प्रारुप परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध केले. या पहिल्या यादीत ५०५ पैकी केवळ १०१ रहिवासी धारावीतील मोफत घरांसाठी पात्र ठरले आहेत. तर १२७ रहिवासी धारावीबाहेरील भाडेतत्वावरील घरासाठी पात्र ठरले आहेत. म्हणजेच ५०५ पैकी केवळ १०१ रहिवासी धारावीतील घरांसाठी पात्र ठरले आहेत. ५० टक्क्यांहून अधिक रहिवासी पात्र ठरले आहेत. आता दुसऱ्या पात्रता यादीतही अंदाजे ४० टक्के रहिवासी थेट अपात्र ठरले आहेत. त्यांना पुनर्वसनाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. रावीतील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर येथील ५०७ रहिवाशांचे प्रारुप परिशिष्ट -२ प्रसिद्ध करण्यात आले असून यात केवळ २०१ रहिवासी धारावीतील मोफत घरांसाठी पात्र ठरले आहेत. तर १३१ रहिवासी धारावीबाहेरील भाडेतत्वावरील घरासाठी पात्र ठरले आहेत. तर उर्वरित, अंदाजे ४० टक्के रहिवासी थेट अपात्र ठरले असून त्यांना कोणत्याही पुनर्वसनाचा लाभ मिळणार नाही. दुसऱ्या यादीत ३६ सार्वजनिक शौचालये, दोन धार्मिक स्थळे आणि एका नागरी सुविधा संरचनेचाही समावेश आहे. या बांधकामांच्या कागदपत्रांची मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्टकडून पडताळणी प्रलंबित आहे. ही पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर परिशिष्ट-२ अद्ययावत केले जाणार आहे. दरम्यान, दुसरी पात्रता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धारावी बचाव आंदोलनाने नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसऱ्या यादीतही ४० टक्के रहिवासी थेट अपात्र, तर अंदाजे २० टक्के रहिवासी धारावीबाहेर घरांसाठी पात्र ठरले आहेत. डीआरपीच्या दोन्ही प्रारुप यादी पाहता निम्म्याहून अधिक धारावीकरांना धारावीबाहेर फेकण्याचा वा घरापासून वंचित ठेवून धारावीतील जागा अदानीला आंदण देण्याचा डाव राज्य सरकार, डीआरपी आणि अदानी समूहाचा असल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजू कोरडे यांनी केला आहे.
