मुंबई : राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊन, त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सादर करतील. राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंगांचा विकास करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी या करिता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्योतिर्लिंग व त्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त अधिकारी पुढीलप्रमाणे – श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जि.पुणे) – सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा., श्री. क्षेत्र घृष्णेश्र्वर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी. श्री. क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) – वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) – वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती रिचा बागला. श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ (जि. बीड) – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज.
या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्र्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विविध कामांना गती मिळावी, ही कामे दर्जेदार आणि गतीने व्हावीत, यासाठी संबंधित अधिकारी समन्वय साधणार आहेत. अशा पद्धतीने विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावरून समन्वय, संनियंत्रणासाठी अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.
