मुंबई : वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी अॅग्रीगेटर सेवा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. कर्नाटकनंतर ही सेवा सुरू करणारे महाराष्ट्र दुसरे राज्य आहे. यापूर्वी असा प्रयत्न झाला तेव्हा रिक्षाचालक/ मालक संघटनेने त्याला जोरदार विरोध केला होता. राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक (अॅग्रीगेटर) सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बाईक टॅक्सी वाहनांबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणा-या समुच्चयकांना इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक व रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
या धोरणांतर्गत सेवा देणा-या अँग्रीगेटरच्या वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवाशी या दोन्हींकरिता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असेल. ई बाईकमुळे नागरिकांना एक जलद व स्वत: पर्याय उपलब्ध होईलच, पण प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. महिला सुरक्षेच्यादृष्टीने काही नियमावली बनवण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात २० हजार रोजगार तयार होतील. १० हजारांहून अधिक रोजगार निर्मिती मुंबईतच होणार असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. ५० ई-बाइक विकत घेणाऱ्या संस्था, कंपनीला या सेवेचा परवाना दिला जाणार आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना दहा हजार अनुदान द्यायचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ई बाइक टॅक्सीला रिक्षा व टॅक्सी चालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांना दहा हजार रुपये अनुदान देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे.
रस्त्यावरील वाहनसंख्या कमी होण्यासाठी खासगी दुचाकी वाहनांसाठी बाईक पुलिंगच्या पर्यायाला सुद्धा शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र अशा वाहनांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत योग्यता प्रमाणपत्र, विधीग्रा परवाना व विमा संरक्षण बंधनकारक असणार आहे. बाईक टॅक्सीच्या प्रवासी भाड्याचे दर हे संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे निश्चित करण्यात येतील. केवळ २० ते ५० वर्ष वयोगटातील चालकांनाच बाईक टॅक्सी सेवा देता येणार आहे. तसेच यामध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालकाचा पर्याय निवडण्याची सोय उपलब्ध असणार आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना स्वस्त प्रवासाच्या पर्यायासह ‘लास्ट माईल कनेक्टीव्हीटीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. शहरातील प्रदूषण व वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होणार असून नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे.
