मुंबई : शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना माझगाव कोर्टाने १५ दिवसांच्या कैदेची शिक्षा सुनावली आहे. राऊत यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या पत्नी मेधा सोमय्या यांनी राऊत यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. याच प्रकरणामध्ये राऊत यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सदर प्रकरणाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की,”अति केलं की माती होती. संजय राऊत यांना निराधार बोलण्याची सवय लागली आहे. महिलांबाबत बोलताना ते तारतम्य बाळगत नाही. मेधा सोमय्यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात कोर्टाने जी शिक्षा दिली आहे त्याचे स्वागत करायला हवे. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असल्याने वाट्टेल ते बोलायचे अशी प्रवृत्ती बळावली आहे. या निर्णयामुळे अशा वाचाळवीरांना लगाम बसेल. अशा याचिका दाखल झाल्या तर दर आठवड्याला संजय राऊत दोषी ठरतील इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गरळ ओकण्याचे काम करतात. संजय राऊत यांनी यातून धडा घेतला पाहीजे.” शिवसेना प्रवक्त्या मनीषा कायंदे यांनी याबाबत बोलताना म्हटले की ” रोज सकाळी उठून लोकांची बदनामी करायची, अर्वाच्च भाषा वापरायची हे संजय राऊत करत असतात. स्वप्ना पाटकरांचा ऑडियो लोकं अजूनही विसरलेले नाही. बेजबाबदार वक्तव्ये करण्यात राऊत माहीर आहेत. त्यांना असं वाटतं की कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू. हे प्रकरण तडीस नेल्याबद्दल मी मेधा सोमय्यांचे अभिनंदन करते. बेजबाबदार वक्तव्ये करणाऱ्यांवर, शिवीगाळ करणारे अशी त्यांची ख्याती आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर राऊत यांच्यामध्ये काही सुधारणा होते का ते पाहायचे. ”
संजय राऊत यांनी किरीट सोमय्यांच्या पत्नी मेधा सोमय्यांवर घोटाळ्याचा आरोप केला होता. मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रामध्ये शौचालये बांधण्यात आली होती. २००८ साली युवक प्रतिष्ठानच्या वतीने १६ ठिकाणी ही सार्वजनिक शौचालय बांधण्यात आली होती. मेधा सोमय्या या युवक प्रतिष्ठानच्या संचालिका आहेत. युवक प्रतिष्ठानने मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता हे बांधकाम केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. शौचालये बांधण्यासाठी सीआरझेड, कांदळवने आणि बफर झोन क्षेत्रासंबंधिक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मीरा भाईंदरमध्ये १५४ शौचालये बांधण्यात आली होती, ज्यातील १६ शौचालये युवक प्रतिष्ठानतर्फे बांधण्यात आली होती. ही शौचालये बांधण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने परवानगी घेतल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. घोटाळ्याचा आरोप झाला तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले होते. हा मुद्दा विधानसभेमध्येही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्त दिलीप ढोले यांनी चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर केला होता.
