मुंबई : राज्यभरातील जिल्हा न्यायालयांत ३१ जुलैपर्यंत ५० लाख ७३ हजार ७२६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे मुंबईत असल्याचे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या माहितीच्या अधिकारातून (आरटीआय) उघड झाले आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या ४३१ मंजूर पदांपैकी, ४७ जागा रिक्त असल्याचेही या माहितीतून उघड झाले आहे. प्रलंबित प्रकरणांत फौजदारी स्वरूपाच्या प्रकरणांची संख्या अधिक असून ती ३४ लाख, ६६ हजार ४७७ एवढी आहे. तर, १६ लाख सात हजार २४९ दिवाणी स्वरूपाची प्रकरणे सर्व जिल्हा न्यायालयांत प्रलंबित आहेत.
मुंबईत सर्वाधिक म्हणजेच ८ लाख ३० हजार ८४९ प्रलंबित प्रकरणे आहेत. त्यात, ५ लाख ८७ हजार ८८५ फौजदारी, तर २ लाख ५१ हजार ९६४ दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये पुणे दुसऱ्या व ठाणे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पुण्यात ६ लाख २१ हजार १६३ प्रकरणे, तर ठाण्यात ४ लाख २७ हजार ४५२ प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याउलट, गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वात कमी प्रकरणे प्रलंबित असून त्याची संख्या १७ हजार ४८१ आहे. जिल्हा न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, फौजदारी खटले सहा महिन्यांत निकाली काढणे अपेक्षित आहे, तर दिवाणी प्रकरणे तीन वर्षांत निकाली काढणे आवश्यक आहे. परंतु, विविध कारणांमुळे दोन्ही स्वरूपांची प्रकरणे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असून निकाली निघण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘द यंग व्हिसलब्लोअर फाऊंडेशन’चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून ही माहिती मागितली होती.
