ठाणे : देसाई खाडीच्या हद्दीत येत असलेल्या उल्हास नदीच्या पात्रात प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठाणे महापालिकेला तब्बल १०२.४ कोटी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश पुणे हरिद लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. पर्यावरणीय हानीसाठी ही दंडाची रक्कम ठाणे महापालिकेला भरावी लागणार आहे. मुंब्रा येथील सामाजिक कार्यकर्ते आरिफ इराकी यांनी यासंदर्भात हरिद लवादाकडे दाद मागितली होती. शुक्रवार (दि.२७) रोजी यासंदर्भात सुनावणी झाली असून सुनावणीमध्ये हरिद लवादाने हे आदेश दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आरिफ इराकी यांनी मुंब्रा येथून उल्हास नदी आणि देसाई खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे होणारे गंभीर जलप्रदूषण आणि आरोग्याच्या समस्यांबाबत हरिद लवादाकडे अर्ज केला होता. ठाणे महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार, मुंब्रा येथे दररोज ३५ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाणी तयार होते, त्यापैकी ३० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. दरम्यान, खाजगी संकुलातील १० लहान सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांद्वारे (STP) १.५ एम.एल.डी पाण्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
दिवा येथे सध्या ३२ एमएलडी सांडपाण्याची निर्मिती होते. मात्र अद्याप एसटीपीची प्लांट या ठिकाणी सुरु करण्यात आलेला नाही. खाजगी संकुलांमध्ये १४ एसटीपी आहेत, जे सुमारे ५.८ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करत आहेत. तर शिल्लक मुख्यतः सेप्टिक टाक्या आणि भिजवलेल्या खड्ड्यांमध्ये प्रक्रिया केली जात असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. तर अतिरिक्त प्राथमिक प्रक्रिया केलेले पाणी जवळच्या नाल्यांमध्ये सोडले जाते. वर्षानुवर्षे अशाप्रकारे सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याने पर्यावरणाची हानी झाली असून ही भरपाई भरून काढण्यासाठी १०२.४ कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी ठाणे महापालिकेच्या वतीने आधीच पावले उचलली आहेत हे खरे असले परंतु ते पुरेसे नाहीत. याचिका कर्त्यांच्या अर्जावर सुनावणी देताना न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ञ सदस्य विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि.२७) रोजी दोन महिन्यांत बोर्डाकडे रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
