मुंबई : महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ म्हणजेच बालभारतीद्वारे शालेय पाठ्यपुस्तके छापण्यासाठी वापरण्यात येणारा कागद हा निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. तथापि, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नाही. परंतु, नियमित न्यायालयासमोर याचिका सुनावणीसाठी येईपर्यंत त्यात उपस्थित मुद्द्यांवर आणि सूचनांवर प्रतिवाद्यांनी विचार करावा, असे आदेशही न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने दिले. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संकल्प जीवन धर्मादाय संस्थेने ही जनहित याचिका केली आहे. तसेच, याचिकेत महाराष्ट्र राज्य मंडळासाठी पाठ्यपुस्तकांच्या छपाई आणि प्रकाशनासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या व वापरल्या जाणाऱ्या कागदाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय घट करण्याच्या बालभारतीच्या कृतीला आव्हान दिले आहे.
दरम्यान, सध्याच्या निविदा अटींमध्ये कागदाचा दर्जा, अनुभव आणि इतर महत्त्वाच्या पात्रता निकषांमध्ये अचानक बदल केल्याने काही विशिष्ट बोलीदारांनाच पसंती देण्याचा बालभारतीचा हेतू दिसून येत असल्याचा आरोप देखील याचिकेत करण्यात आला आहे. खरेदी खर्चात बचत केल्याचा दावा बालभारतीकडून केला जात असला तरी त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. तसेच, पाठ्यपुस्तकांसाठी निकृष्ट दर्जाचा कागद खरेदी करणे हे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने योग्य नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे. नव्या शैक्षणिक (२०२६-२७) वर्षासाठी ७० जीएसएम आणि १७० जीएसएम कागदाच्या पुरवठ्यासाठी संबंधित निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. तथापि, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने ही याचिका करण्यात आल्याचे संस्थेने याचिकेत नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे, २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठीच्या अटींनुसार अधिकाऱ्यांना निविदा पुन्हा काढण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
