नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरकारी वाहनांच्या खरेदीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, देशात इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नव्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारच्या मंत्रालये आणि विभागांमध्ये वाहन खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी नेट डीलर प्राईस (NDP) मर्यादा थेट ₹२० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रीड वाहनांसाठी ही मर्यादा ₹१० लाखांवर कायम ठेवण्यात आली आहे. २०२२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारी वाहन खरेदीची मर्यादा केवळ ₹६ लाख होती. मात्र वाहनांच्या वाढलेल्या किमती, संपूर्ण जीवनचक्राचा खर्च आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जुनी पेट्रोल-डिझेल वाहने बदलताना किंवा नवीन वाहने खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहन हा सरकारचा पूर्वनिर्धारित पर्याय असेल.
नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही मंत्रालयाला किंवा विभागाला पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन खरेदी करायचे असल्यास त्यामागील ठोस कारणे लेखी स्वरूपात सादर करावी लागतील. अशा प्रस्तावाला संबंधित मंत्रालयाच्या सचिवांची मंजुरी आणि वित्तीय सल्लागाराची संमती आवश्यक असेल. त्यानंतरच खर्च विभाग प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार करून अंतिम निर्णय घेईल. हे नियम केवळ वाहन खरेदीपुरते मर्यादित नसून भाडेतत्त्वावरील वाहनांनाही लागू असतील. मंत्रालये आणि विभागांनी शक्यतो इलेक्ट्रिक वाहनेच भाड्याने घ्यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अपरिहार्य परिस्थितीत पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन भाड्याने घ्यायचे असल्यास त्यासाठीही खर्च विभागाकडे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करून मंजुरी घ्यावी लागेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे शासकीय यंत्रणेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यास मदत होणार असून, प्रदूषण कमी करणे, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व घटवणे आणि स्वच्छ ऊर्जा वापराला चालना देण्याच्या उद्देशाला बळ मिळणार आहे.
