नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू असून, याचा परिणाम कोट्यवधी लाभार्थ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. नव्या प्रस्तावानुसार मोतीबिंदू, लिव्हरचे आजार, हाय रिस्क डिलिव्हरीसह एकूण ११२ उपचार पॅकेज खासगी रुग्णालयांमधून वगळण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे या आजारांवरील मोफत उपचार प्रामुख्याने सरकारी रुग्णालयांमध्येच उपलब्ध होऊ शकतात. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत २३ उपचार पॅकेज सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव होती. आता त्यामध्ये आणखी ८९ नवीन पॅकेज समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) राज्यांना पाठविला आहे. यामध्ये डोळ्यांचे आजार, महिलांशी संबंधित शस्त्रक्रिया, लिव्हर व पोटाचे विकार, विविध शस्त्रक्रिया, संसर्गजन्य आजार तसेच मानसिक आरोग्याशी संबंधित उपचारांचा समावेश आहे. मोतीबिंदू आणि काचबिंदूवरील शस्त्रक्रिया, हाय रिस्क डिलिव्हरी, हिस्टरेक्टॉमी, एमटीपी, अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीज, हिपॅटायटिस, पॅन्क्रियाटायटिस, डायरिया, भगंदर, सिस्ट, बायोप्सी, गंभीर रक्तक्षय, मलेरिया, चिकनगुनिया, तीव्र ब्राँकायटिस, चिंता, तणाव, मूड डिसऑर्डर आणि ADHD यांसारख्या उपचारांचा या प्रस्तावित यादीत समावेश आहे.
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करणे आणि खासगी रुग्णालयांवरील सरकारी खर्च कमी करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. त्यामुळे काही उपचार केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्येच उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने सर्व राज्यांना या बदलांबाबत पत्र पाठवून १ डिसेंबर २०२६ पासून नवीन नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या राज्य आरोग्य प्राधिकरणांकडून सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टर, वैद्यकीय सुविधा आणि उपलब्ध संसाधनांचा आढावा घेतला जात आहे. प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच हे बदल लागू होतील. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी अधिकृत घोषणेवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

