नवी मुंबई : कोणतीही परवानगी न घेता बांधकाम करा आणि महापालिकेने नोटीस बजावल्यावर बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करा, ही बाब नित्याची झाली आहे. भलामोठा दंड आणि शुल्क आकारून संपूर्णपणे बेकायदा असलेली बांधकामे नियमित करा, ही गोष्ट मान्य करण्यासारखी नाही. नियमित करण्याची परवानगी देणाऱ्या विशेषाधिकारामुळे कायदा मोडण्याचा परवाना मिळत नाही, असे बजावत उच्च न्यायालयाने सिडकोच्या मालकीच्या जमिनीवर उभी असलेली इमारत तोडण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले. सरकारी संस्थांचे भूखंड बळकावणे व त्यावर बेकायदा बांधकाम करणे, ही डोकेदुखी एकट्या नवी मुंबईची नाही. राज्यातील सर्वच महापालिकांची आहे. बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिजिटली तयार असायला हवे, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. याचिकादाराने कोणत्या अधिकारांतर्गत याचिका केली, हे स्पष्ट न केल्याने खंडपीठाने स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली.
संबंधित सोसायटीतील २९ फ्लॅटपैकी २३ फ्लॅट विकले असून पाच रिकामे आहेत. न्यायालयाने सर्व फ्लॅटधारकांना नोटीस बजावली व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. परंतु, दिलासा देण्यास नकार दिला. दंड आकारून, नुकसान भरपाई घेऊन बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. बेकायदा बांधकाम केल्यावर किंवा परवानगी नाकारल्यावर बांधकाम नियमित करण्यासाठी परवानगी मागू शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. या प्रकरणात, संपूर्ण बांधकाम बेकायदा आहे. फ्लॅटधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्याने त्यांनी सहा आठवड्यांत फ्लॅट खाली करावे. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी इमारत जमीनदोस्त करावी, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला काही दिवसांपूर्वी दिले.
