नवी दिल्ली : केंद्रीय प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मध्ये व्यापक बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, NTAच्या परीक्षा व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर परीक्षा टीममध्ये मोठा फेरबदल करण्यात आला असून तब्बल ६०० तज्ज्ञांना हटवून त्यांच्या जागी नवीन तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत परीक्षांचे सुरळीत आयोजन, प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षा, तांत्रिक सुविधा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भविष्यात प्रश्नपत्रिका गळती, तांत्रिक त्रुटी आणि इतर अनियमितता टाळण्यासाठी परीक्षा व्यवस्थेत अधिक सक्षम यंत्रणा उभारली जाणार आहे. त्यासाठी प्रश्नपत्रिकांच्या तपासणीसाठी चार-स्तरीय प्रणाली लागू करण्यात येणार असून अंतिम प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापूर्वी अनेक टप्प्यांवर तिची तपासणी केली जाईल. यामुळे चुका, सुरक्षेतील त्रुटी आणि गोपनीयतेशी संबंधित धोके कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याशिवाय पुढील दोन ते तीन आठवड्यांत NTAमध्ये २० ते २५ नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून पुढील टप्प्यात आणखी कर्मचारी भरती करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी NTAची कार्यालये नव्या सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू करण्यात येणार आहे. या कार्यालयांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) तैनात करण्यात येणार असून प्रश्नपत्रिका आणि परीक्षेशी संबंधित संवेदनशील माहितीचे संरक्षण अधिक मजबूत केले जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध केंद्रीय परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका गळती आणि अनियमिततेच्या आरोपांमुळे NTAवर सातत्याने टीका होत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर परीक्षा टीमची पुनर्रचना, बहुस्तरीय प्रश्नपत्रिका तपासणी, प्रशासकीय बळकटीकरण आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा या चार प्रमुख उपाययोजनांवर सरकारने भर दिला आहे. विद्यार्थ्यांचा परीक्षांवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
दुसरीकडे, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिक्षक संघटना (JNUTA)ने मात्र NTAची कार्यपद्धतीच प्रश्नांकित करत ही संस्था पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेच्या मते, वारंवार घडणाऱ्या पेपर लीक आणि इतर अनियमित घटनांमुळे केंद्रीय प्रवेश परीक्षांची विश्वासार्हता कमी झाली असून ही परिस्थिती व्यवस्थात्मक अपयशाचे उदाहरण आहे. JNUTAने NTAऐवजी पुन्हा JNUEE प्रवेश परीक्षा सुरू करण्याची मागणी करत विद्यापीठांना स्वतःच्या प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची भूमिका मांडली आहे. संघटनेने JNUमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेवरही गंभीर आक्षेप घेतले असून १४ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियेसह सध्याच्या सर्व नियुक्त्या तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. UGCच्या नियमांचे उल्लंघन, तज्ज्ञ समित्यांमधील कथित फेरफार, डीन आणि चेअरपर्सन नियुक्त्यांतील अनियमितता तसेच कार्यकारी परिषदेत निवडून आलेल्या शिक्षक प्रतिनिधींना डावलल्याचे आरोपही संघटनेने केले आहेत. काही अपात्र उमेदवारांना नंतर शॉर्टलिस्ट करून नियुक्त करण्यात आल्याचा आरोप करत कुलगुरू आणि IQAC संचालकांविरोधात हितसंबंधांच्या संघर्षाचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, 400 हून अधिक मुलाखती आणि २०० पेक्षा जास्त नियुक्त्यांमध्ये अनेक अनियमितता झाल्या असून प्रशासनाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. JNUTAने या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र आणि वेळबद्ध चौकशी करण्याची तसेच कुलगुरूंना देण्यात आलेले भरतीचे अधिकार रद्द करण्याची मागणी शिक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे. अशा परिस्थितीत एका बाजूला केंद्र सरकार NTAची परीक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी मोठे बदल करत असताना, दुसऱ्या बाजूला NTAच रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेची सुरक्षा, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवणे हे येत्या काळात NTA आणि शिक्षण मंत्रालयासमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
