मुंबई : राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि बंदरांमधून मिळणारा महसूल वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या मालकीची चार नवी बंदरे विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये ही बंदरे उभारण्याचे नियोजन असून, या प्रकल्पांमधून भविष्यात सहा ते दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळू शकतो, असा दावा मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केला. मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी राज्यातील सागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजनांची माहिती दिली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड येथे गोवा शिपयार्डच्या सहकार्याने अत्याधुनिक जहाजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्र सागरी मंडळासाठी सुधारित धोरण तयार करण्यात येत असून, मंडळाच्या स्वतःच्या मालकीच्या बोटींद्वारे प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्याची योजनाही आखली जात असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या राज्यात एकूण ४८ बंदरे असून त्यातून सरकारला वर्षाला केवळ २५८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्यामुळे शासनाच्या शंभर टक्के मालकीची नवी बंदरे विकसित करून महसुलाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. या बंदरांमुळे मालवाहतूक, सागरी उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि पूरक व्यवसायांना चालना मिळण्याबरोबरच किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. मात्र, या प्रकल्पांची अंमलबजावणी कधी सुरू होणार, त्यासाठी किती गुंतवणूक अपेक्षित आहे किंवा सहा ते दहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल नेमक्या किती कालावधीत मिळेल, याबाबतचा तपशील त्यांनी दिला नाही.
जयगड येथे प्रस्तावित जहाजनिर्मिती प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात जहाजनिर्मिती उद्योगाचे नवे केंद्र विकसित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. गोवा शिपयार्डमध्ये युद्धनौकांसह विविध प्रकारच्या जहाजांची निर्मिती केली जाते आणि त्याच धर्तीवर जयगडमध्ये आधुनिक उत्पादन केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सागरी मंडळासाठी तयार करण्यात येत असलेले नवे धोरण हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून सागरी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणे, थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, बंदरांचा व्यावसायिक वापर वाढवणे आणि सागरी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. प्रवासी जलवाहतुकीतही महाराष्ट्र सागरी मंडळ थेट उतरणार असून, खासगी बोटचालकांवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या मालकीच्या बोटी खरेदी करून सेवा सुरू करण्याची योजना आहे. यामुळे प्रवाशांना अधिक सुलभ सेवा उपलब्ध होण्याबरोबरच सागरी मंडळाच्या महसुलातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच मत्स्यव्यवसायातून अधिक मूल्यनिर्मिती करण्यासाठी मासळीच्या अवशेषांपासून कोलेजनसारखी उत्पादने तयार करण्याचे आंध्र प्रदेशातील मॉडेल महाराष्ट्रात राबवण्याचाही सरकारचा विचार असल्याचे नितेश राणे यांनी सांगितले.
