पालघर : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राबविलेल्या ‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यात शिधापत्रिकाधारकांची व्यापक पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा उद्देश सरकारी सवलतीच्या धान्याचा लाभ केवळ पात्र आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे, तसेच अन्नसुरक्षा योजनांतील गैरव्यवहार आणि बनावट शिधापत्रिका रोखणे हा आहे. जिल्हा व तालुका पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या कारवाईत उत्पन्न मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, आतापर्यंत सुमारे ४३ हजार ३८५ शिधापत्रिकाधारकांचा स्वस्त धान्याचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. याशिवाय आणखी ८६ हजार २६३ शिधापत्रिकाधारकांची पडताळणी सुरू असून त्यांच्यावरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी सीमा महल्ले यांनी दिली. पालघर जिल्ह्यात सध्या अंत्योदय योजना, प्राधान्य कुटुंब, केशरी आणि शुभ्र अशा विविध प्रकारच्या एकूण ६ लाख ५० हजार ९६९ शिधापत्रिका असून त्याअंतर्गत २६ लाख ५६ हजार ५८३ लाभार्थी आहेत. अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा ३३ हजार २३३ क्विंटल, तर प्राधान्य कुटुंबांतील लाभार्थ्यांना ६९ हजार २८७.५ क्विंटल धान्याचे वितरण रास्त भाव दुकानांमार्फत केले जाते. त्यामुळे या योजनेचा लाभ केवळ पात्र कुटुंबांनाच मिळावा यासाठी शासनाने पडताळणी मोहीम अधिक काटेकोरपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत सरकारी नोकरी करणारे, आयकर भरणारे, आयकर विवरणपत्र सादर करणारे, वस्तू व सेवा कर (GST) भरणारे, दुबार शिधापत्रिका असलेले, वार्षिक २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले, चारचाकी वाहनधारक तसेच नियमित धान्य न घेणारे लाभार्थी अशा विविध श्रेणीतील अपात्र शिधापत्रिकाधारकांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली असून, वसई तालुक्यात सर्वाधिक ३९ हजार १५१ शिधापत्रिकाधारकांचा धान्य पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. याशिवाय पालघर तालुक्यात ३ हजार २५३, वाडा येथे २९१, मोखाडा येथे ३७१, डहाणू येथे १०९, जव्हार येथे १०८, तलासरी येथे ८६ आणि विक्रमगड येथे १६ लाभार्थ्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पात्र लाभार्थ्यांनाच अन्नधान्याचा लाभ मिळावा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढावी आणि सरकारी योजनांतील गैरव्यवहारांना आळा बसावा, या उद्देशाने ‘मिशन सुधार’ मोहीम राज्यभर प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून, पालघर जिल्ह्यात तिची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे.
