मुंबई : चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. पावसाळ्यात रस्ते दुरुस्तीत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन प्री-कास्ट रस्ते आणि जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच या औद्योगिक पट्ट्यातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ विभागांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, प्रत्येक शुक्रवारी आढावा बैठक घेऊन कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चाकण शहराच्या विकास आराखड्याला लवकरच मंजुरी दिली जाणार असल्याची घोषणाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, विधान परिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार बाबाजी काळे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजित चौधरी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योजक उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक इंजिन असून चाकण आणि तळेगाव हा त्याचा महत्त्वाचा औद्योगिक पट्टा आहे. त्यामुळे येथील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तात्काळ, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात रस्ते दुरुस्तीची कामे अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी ठाणे-नाशिक महामार्ग आणि कशेडी बोगद्यात वापरण्यात आलेल्या प्री-कास्ट तंत्रज्ञानासह जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅचचा वापर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरवस्था लक्षात घेऊन रस्त्यांच्या कडेला पडणारे खड्डे तातडीने बुजविण्याला प्राधान्य देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार नवीन अंतर्गत रस्ते, पर्यायी मार्ग आणि उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन करण्यासही प्रशासनाला सांगण्यात आले. सुरू असलेल्या रस्ते प्रकल्पांचा आढावा घेऊन कामात दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. चाकण-तळेगाव परिसरातील उद्योग आणि स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार असून, महसूल, एमआयडीसी, ऊर्जा, पोलीस, नगररचना, कामगार, पीएमआरडीएसह १४ विभागांचा समन्वय साधून कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, मलनिस्सारण आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या सुविधा परस्परांशी निगडित असल्याने त्यासाठी एकात्मिक नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. बैठकीत चाकण शहराच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, पोलीस ठाणे, अग्निशमन केंद्र, रुग्णालये आणि नवीन विद्युत उपकेंद्रासाठी एमआयडीसीमार्फत आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महापारेषणकडून ३१ ऑगस्टपर्यंत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठीही एमआयडीसी जागा उपलब्ध करून देणार आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, छत्रपती संभाजीनगर, रांजणगाव आणि चाकण एमआयडीसीला जोडणारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर तसेच उरण, कर्जत, राजगुरुनगर, शिरूर आणि पुणे या भागांना जोडणाऱ्या नव्या महामार्गांमुळे औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि वाहतूक कोंडीही कमी होईल. महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी राहण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्योजक आणि स्थानिक नागरिकांना वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या समस्यांपासून दिलासा मिळावा, यासाठी प्रशासनाने वेळबद्ध पद्धतीने काम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
