मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी झालेल्या बैठकीत शेतकरी, शेतमजूर, सरकारी कार्यालये आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. यापूर्वी या योजनेचा लाभ शेतकरी कुटुंबातील केवळ दोन सदस्यांपुरता मर्यादित होता. मात्र, आता शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार असून पात्र भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शेतीदरम्यान होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का, रस्ते अपघात तसेच इतर दुर्घटनांमुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास लाभार्थ्यांना एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि उष्माघातामुळे होणाऱ्या दुर्घटनांचाही योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी सरकारने २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून लाभाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टलही विकसित करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, मुंबई शहर आणि मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी बेस्टची संयुक्त वीज बिलिंग प्रणाली लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व सरकारी वीज जोडण्या प्रीपेड पद्धतीत आणल्या जाणार असून संबंधित विभागांना ३० दिवसांच्या आत संयुक्त बिलिंग पोर्टलवर नोंदणी करून माहिती अद्ययावत करावी लागणार आहे. या प्रणालीमुळे सर्व वीज बिले एकाच ठिकाणी भरता येतील तसेच उशिरा बिल भरल्यामुळे लागणारे व्याज व दंड टाळता येणार आहे. बेस्टच्या सध्याच्या प्रणालीतील ३२२ गटांतील १० हजार १७ ग्राहक आणि राज्य सरकारच्या १०४ गटांतील ८६९ ग्राहकांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून बिल, वीज वापर, थकबाकी आणि व्यवहाराची माहिती एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे.
याशिवाय राज्य माहिती आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या अपीलांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मुंबई, नाशिक आणि अमरावती खंडपीठांमध्ये तीन अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्त नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक खंडपीठासाठी उपसचिव, कक्ष अधिकारी, लघुलेखक, लिपिक-टंकलेखक आणि शिपाई अशी आवश्यक पदे निर्माण करण्यात येणार असून तीनही खंडपीठांसाठी एकूण १८ नवीन पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या अपीलांचा निपटारा अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध ठिकाणी नवीन न्यायालयांना मंजुरी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार, सरकारी कार्यालयांतील प्रशासन अधिक कार्यक्षम करणे, माहिती आयोगातील प्रलंबित कामकाजाला गती देणे आणि न्यायव्यवस्थेची क्षमता वाढविणे या उद्देशाने हे निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. विविध घटकांच्या मागण्या आणि बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी, सरकारी कर्मचारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
