वृत्तसंस्था : वेगाने प्रगती करत आहे, तितकेच गुन्हेगारही नवीन मार्गांनी लोकांना लक्ष्य करत आहेत. गृह मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षांत सायबर गुन्ह्यांमध्ये ४०१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये सायबर गुन्ह्यांची ४.५ लाख प्रकरणे नोंदवली गेली होती, तर २०२४ पर्यंत ही संख्या २२ लाखांहून अधिक झाली आहे आणि ती इथेच थांबली नाही, तर २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत (३० जून पर्यंत) १२ लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, जी २०२१ आणि २०२२ च्या संपूर्ण वर्षाच्या आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र हे सर्वाधिक सायबर गुन्ह्यांचे राज्य म्हणून पुढे आले आहे.
गृह मंत्रालयाच्या मते २०२५ मध्ये आतापर्यंत एकट्या महाराष्ट्रात सायबर गुन्ह्यांची सर्वाधिक १.६ लाख प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. त्यानंतर उत्तर प्रदेश (१.४ लाख) आणि कर्नाटक (१ लाख) अशी क्रमवारी आहे. विशेष म्हणजे गेल्या चार वर्षांत गुजरात, ओडिशा आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्येही या गुन्ह्यात स्फोटक वाढ झाली आहे. ही वाढ गुजरातमध्ये ८२४ टक्के ओडिशामध्ये ७८३ टक्के आणि कर्नाटकमध्ये ७६३ टक्के इतकी प्रचंड आहे. सायबर गुन्ह्यांत बालकांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण सर्वांत मोठे आहे. गृह मंत्रालयाच्या मते २०१८ ते २०२२ दरम्यान बाल पोर्नोग्राफीचे ३,००० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली. १८ वर्षांखालील मुलांविरुद्ध पाठलाग करण्याचे ५०० हून अधिक गुन्हे देखील नोंदवले गेले. २०२१ मध्ये मुलांविरुद्धच्या ऑनलाइन गुन्ह्यांमध्ये २५ टक्के वाढ झाली, जी २०२२ मध्ये ३२.५ टक्के पर्यंत पोहोचली. ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया आणि चॅट रूमद्वारे मुले सर्वात मोठे बळी ठरत आहेत. एका अहवालात मुलांची अश्लील सामग्री शेअर करणाऱ्या अशा अनेक टेलिग्राम चॅनेलचा पर्दाफाश झाला. यानंतर टेलिग्रामला अशी खाती काढून टाकण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात आली.