नागपूर : जीवघेण्या नायलॉन मांजावर आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दंडाची रक्कम निश्चित केली. नायलॉन मांजा आढळल्यास प्रत्येकदा २५ हजार रुपये दंड तर विक्री करताना आढळल्यास थेट अडीच लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिका आणि पोलिसांना दिले. दंडाची रक्कम जिल्हाधिकारी निर्मित एका विशेष खात्यात जमा होणार असल्याचेही न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयात २०२१ पासून नायलॉन मांजाबाबत जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर सोमवारी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. दरवर्षी नायलॉनवर आळा घालण्यासाठी वारंवार आदेश देऊनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्यामुळे न्यायालयाने दंडाचा पर्याय सुचवला होता. २४ डिसेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने नायलॉनचा वापर केल्यास ५० हजार दंड आकारण्याची शिफारस केली होती तसेच विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर दंडाच्या रक्कमेवर कुणाला आक्षेप असल्यास नोंदवण्याची मुभाही दिली होती. उच्च न्यायालयात काही पालकांनी ५० हजार रुपये जास्त असल्याची तक्रार केल्यावर न्यायालयाने ही रक्कम २५ हजार रुपये केली. अल्पवयीन मुलाकडे नायलॉन आढळल्यास पालकांना ही रक्कम भरावी लागेल तर वयस्काकडे आढळल्यास त्याला स्वत:ला दंड भरावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
