ठाणे : धार्मिक स्वातंत्र्य, सहिष्णुता आणि मानवतेच्या मूल्यांचा इतिहास विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून शिखांचे नववे गुरु गुरु तेग बहादूर सिंह यांच्या जीवनकार्याचा आणि बलिदानाचा समावेश राज्यातील शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये करण्यात येणार आहे. नव्या पिढीला भारतीय इतिहासातील धर्मस्वातंत्र्याच्या लढ्याची जाणीव व्हावी, विविध धर्मांचा परस्पर सन्मान आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना दृढ व्हावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करून गुरु तेग बहादूर यांच्या कार्याचा स्वतंत्र धडा किंवा सविस्तर उल्लेख समाविष्ट केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलीकडेच नवी मुंबई येथे झालेल्या ‘हिंद-दी-चादर’ कार्यक्रमात ही घोषणा केली. गुरु तेग बहादूर सिंह यांचे कार्य केवळ एका समाजापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. “धर्मस्वातंत्र्यासाठी दिलेले त्यांचे बलिदान भारतीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण अध्याय आहे. विद्यार्थ्यांना हा इतिहास समजणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. इतिहासात मोगल बादशहा औरंगजेब यांच्या कारकीर्दीत जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांचा उल्लेख आढळतो. त्या पार्श्वभूमीवर अनेकांवर अत्याचार होत असताना गुरु तेग बहादूर यांनी पीडितांच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला. छळ आणि दबावानंतरही त्यांनी धर्मांतरास नकार दिला आणि अखेरीस बलिदान स्वीकारले. त्यांच्या या त्यागातून धार्मिक सहिष्णुता, मानवाधिकारांचे संरक्षण आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचा संदेश मिळतो, असे इतिहास अभ्यासकांचे मत आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत तज्ज्ञ समिती नेमून अभ्यासक्रमातील बदलांची रूपरेषा निश्चित केली जाणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील इतिहास आणि समाजशास्त्र विषयांत त्यांच्या जीवनकार्याचा समावेश करण्याचा विचार सुरू आहे. अभ्यासक्रमात समावेश करताना ऐतिहासिक संदर्भ, त्या काळातील सामाजिक परिस्थिती आणि गुरु परंपरेचे योगदान यांचा समतोल आढावा दिला जाणार असल्याचे समजते. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना शीख परंपरेचा इतिहास, गुरु परंपरेतील मूल्ये आणि धर्मस्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या बलिदानाचे महत्त्व अधिक व्यापकपणे समजेल, असा विश्वास शासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, मूल्याधिष्ठित शिक्षणाला यामुळे बळ मिळेल, असे मत व्यक्त होत आहे.
