महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेत राज्यात जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर कठोर कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा सादर केला जाणार आहे. गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की, महाराष्ट्रात लागू होणारा कायदा हा देशातील इतर १० राज्यांतील कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर असणार आहे. राज्यात वाढत्या धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीने कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. नव्या कायद्यामुळे धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील ११वे राज्य ठरणार आहे. शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत जबरदस्तीच्या धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, सांगली जिल्ह्यात एका गर्भवती महिलेला सासरच्या मंडळींकडून धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यात आला, ज्यामुळे तिने आत्महत्या केली. पुण्यातील एका प्रकरणात धर्मांतरावरून झालेल्या वादानंतर दोन्ही पक्षांनी परस्परांविरोधात एफआयआर दाखल केले आहेत. मनीषा कायंदे यांनी याबाबत विधानपरिषदेत माहिती दिली. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये आधीच अशा स्वरूपाचे कायदे लागू आहेत. त्यांनी महायुती सरकारला असा कायदा आणणार का, असा सवाल विचारला. यावर मंत्री पंकज भोयर यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही मागील आठवड्यात विधानसभेत यासंदर्भात आपली भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, हा कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करतील. सरकार धर्मांतराच्या जबरदस्तीला आळा घालण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील विविध भागांमध्ये धर्मांतराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने सरकारने तातडीने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या कायद्यामुळे समाजात शांतता, समन्वय आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास मदत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.