मुंबई : महाराष्ट्रातील पारंपरिक तेल व्यापारी, किराणा व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या आणि चरबीच्या विक्रीवर घातलेली कडक बंदी शिथिल करण्याची तयारी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) दर्शवली आहे. अन्न सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता लहान व्यापाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी नवीन मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure – SOP) तयार करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत प्रशासनाला व्यवहार्य मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. तेलातील भेसळ रोखणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असले, तरी पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या हजारो छोट्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २० ऑगस्ट रोजी सुट्या तेलाच्या विक्रीवर सरसकट बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार खाद्यतेल केवळ सीलबंद, लेबल असलेल्या आणि फूड-ग्रेड कंटेनरमध्येच विकणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच तेलाच्या पॅकेटवर त्याचा स्रोत, बॅच क्रमांक, पॅकिंग तारीख आणि मुदत समाप्ती तारीख नमूद करणे आवश्यक करण्यात आले होते. एफडीएच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील लहान किराणा दुकानदार आणि पारंपरिक तेल विक्रेत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती.
सुट्या तेलाच्या विक्रीवर अचानक बंदी आल्याने ऑल इंडिया एडिबल ऑइल ट्रेडर्स फेडरेशन तसेच अनेक किराणा व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. अनेक व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते की, पिढ्यानपिढ्या सुरू असलेला सुट्या तेलाचा व्यवसाय या निर्णयामुळे संकटात येऊ शकतो. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांमध्ये आवश्यकतेनुसार कमी प्रमाणात तेल खरेदी करण्याची पद्धत आजही प्रचलित आहे. अनेक ग्राहक २०० ते ५०० ग्रॅम तेल खरेदी करतात. मोठ्या प्रमाणातील पॅकबंद तेल खरेदी करणे काही नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, असा मुद्दाही व्यापाऱ्यांनी मांडला होता. या सर्व बाबींची दखल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली. अनेक मंत्र्यांनी सुट्या तेलावरील बंदीमुळे सामान्य नागरिक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या अडचणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अन्न सुरक्षा कायम ठेवत पारंपरिक व्यवसाय सुरू राहील, असा मध्यम मार्ग शोधण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. गुणवत्ता आणि स्वच्छतेचे नियम कायम ठेवून सुट्या तेलाची विक्री करता येईल, अशी नवीन नियमावली तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाकडून तयार करण्यात येणाऱ्या नवीन एसओपीमध्ये सुट्या तेलाची गुणवत्ता, साठवणूक आणि विक्रीसाठी कठोर नियम निश्चित केले जाणार आहेत. तेल कोणत्या प्रकारच्या स्वच्छ आणि सुरक्षित कंटेनरमध्ये ठेवावे, तेलाचा स्रोत स्पष्ट असावा, नियमित गुणवत्ता तपासणी कशी करावी आणि भेसळ रोखण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील. सध्या पूर्वीचा सरसकट बंदीचा निर्णय शिथिल करण्यात येत असून व्यापाऱ्यांना व्यवसाय सुरू ठेवण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, नवीन एसओपी लागू झाल्यानंतर सर्व दुकानदारांना स्वच्छता आणि सुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करून भेसळयुक्त तेल विक्री करताना आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील खाद्यतेल व्यापारी आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अन्न सुरक्षेसोबतच पारंपरिक व्यवसायांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.
