मुंबई : दुष्काळामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ दिला आहे. या निर्णयाचा आतापर्यंत राज्यातील २६ विद्यापीठांमधील २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांना फायदा झाला आहे. परीक्षा अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. परीक्षा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबर असल्याने लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या ५ लाखांहून अधिक होण्याची शक्यता विभागाने व्यक्त केली आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ झाली. त्यानुसार या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अंमलबजावणीसाठी संचालनालय, विद्यापीठे आणि परीक्षा संचालक यांच्या समन्वयातून विशेष यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली असून, सर्व विद्यापीठांनी शुल्कमाफीसंदर्भात परिपत्रके जारी केली आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आधीच वसूल करण्यात आले आहे, त्यांना रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मुंबई विद्यापीठाने सुमारे सव्वातीन कोटी रुपये परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, या योजनेचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याची माहिती उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिली.
