नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेची मुदत पुन्हा एकदा वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रासह दिल्ली, हरयाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि नागालँड या राज्यांमध्ये सुधारित वेळापत्रक लागू करण्यात आले आहे. या मोहिमेच्या अंतिम मुदतीत करण्यात आलेली ही सलग तिसरी वाढ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या वेळापत्रकाबाबत कठोर भूमिका घेतल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत आयोगाने हा निर्णय जाहीर केला. संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर आयोगाने दावे आणि हरकती नोंदवण्यासाठी अधिक वेळ देण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे नवीन मतदारांना नाव नोंदविणे, विद्यमान मतदारांना नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी अतिरिक्त संधी उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्रात मसुदा मतदार यादी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यापूर्वी दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत २६ ऑक्टोबर होती, मात्र ती आता वाढवून १३ नोव्हेंबर करण्यात आली आहे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या सर्व दावे आणि हरकतींवर सुनावणी घेऊन २५ नोव्हेंबरपर्यंत निपटारा करण्यात येणार असून, अंतिम सुधारित मतदार यादी ३० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
इतर राज्यांसाठीही आयोगाने स्वतंत्र सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. हरयाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि नागालँडमध्ये दावे व हरकतींची प्रक्रिया २० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल आणि महाराष्ट्राप्रमाणेच ३० नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. तर दिल्लीसाठी स्वतंत्र वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले असून, तेथे दावे दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० ऑक्टोबरवरून वाढवून २५ नोव्हेंबर करण्यात आली आहे. त्यानंतर दाव्यांची छाननी १५ डिसेंबरपर्यंत केली जाईल आणि अंतिम मतदार यादी २२ डिसेंबर रोजी जाहीर होईल. निवडणूक आयोगाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नव्या वेळापत्रकाची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अद्याप मतदार नोंदणी न केलेल्या पात्र नागरिकांनी तसेच मतदार यादीतील नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या नागरिकांनी या मुदतवाढीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोगाने केले आहे. मतदारांना नाव नोंदणी, माहिती दुरुस्ती किंवा पत्ता बदलासाठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत व्होटर्स सर्व्हिस पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध असून, अधिकाधिक पात्र नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
