नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांना मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश दिले. मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधली पाहिजेत. ज्या शाळांनी असे केले नाही त्यांना मान्यता रद्द करावी लागेल. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक शाळेत अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये बांधण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची देशभर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या जया ठाकूर यांनी २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सर्व सरकारांना तीन महिन्यांत त्याचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकारात मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. या महत्त्वाच्या निरीक्षणासोबतच, न्यायालयाने आपल्या आदेशात इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. हा निर्णय केवळ व्यवस्थेतील लोकांसाठी नाही तर अशा वर्गखोल्यांसाठी देखील आहे जिथे मुली मदत घेण्यास कचरतात. हे शिक्षकांसाठी देखील आहे जे मदत करू इच्छितात; परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे ते करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा आदेश अशा पालकांसाठी देखील आहे ज्यांना त्यांच्या मौनाचा परिणाम कळत नाही आणि संपूर्ण समाजासाठी हे दाखवून देण्यासाठी आहे की प्रगती आपण सर्वात असुरक्षित लोकांचे संरक्षण कसे करतो यावरून मोजली जाते. सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि मुलींच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. याचिकेत म्हटले आहे की, अनेक मुली त्यांच्या मासिक पाळीच्या वेळी येणाऱ्या समस्यांमुळे शाळा सोडतात, कारण त्यांच्या कुटुंबांकडे पॅडसाठी पैसे नसतात आणि त्या दिवसांत कापड वापरून शाळेत जाणे हे एक आव्हान आहे. शाळांमध्ये मुलींसाठी मोफत पॅडची कमतरता आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. शिवाय, शाळांमध्ये वापरलेले पॅड विल्हेवाट लावण्याची सुविधा नाही, ज्यामुळे मुलींना मासिक पाळीच्या वेळी शाळेत जाता येत नाही. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक सरकारी किंवा खासगी शाळेत लिंग-विभाजनित शौचालये आणि पाण्याची सुविधा असल्याची खात्री करावी. सर्व नवीन शाळांमध्ये, अपंग शाळांसह, गोपनीयता सुनिश्चित केली पाहिजे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक शाळेच्या शौचालय परिसरात बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध असल्याची खात्री करावी. मासिक पाळीच्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अतिरिक्त गणवेश आणि इतर आवश्यक साहित्याने सुसज्ज मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन केंद्रे स्थापन करावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
