नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा, न्यायव्यवस्था, सीमा व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय धोरणांमध्ये मोठे बदल घडल्याचा दावा केला जात आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्यापासून ते भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू करण्यापर्यंत अनेक निर्णय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले. तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू करून शेजारील देशांतील धार्मिक छळग्रस्त अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्वाचा मार्ग खुला करण्यात आला. नक्षलवाद आणि उग्रवादाविरोधातील मोहिमा अधिक तीव्र करण्यात आल्या असून, राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) आणि बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA) अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक बदल करण्यात आले. दहशतवादाला आर्थिक मदत करणाऱ्या घटकांवर कारवाई करण्यासाठी तपास यंत्रणांना अधिक अधिकार देण्यात आल्याचेही सांगितले जाते. याशिवाय आसाममधील बोडो शांतता करारासह ईशान्य भारतातील विविध शांतता करारांमुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या उपाययोजनांमुळे देशातील अंतर्गत सुरक्षेला अधिक बळकटी मिळाल्याचा दावा केला जात आहे.
देशाच्या ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली असून, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) आधुनिकीकरण आणि सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सीमा सुरक्षेसाठी स्मार्ट फेन्सिंग, ड्रोनद्वारे देखरेख, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’सारख्या उपक्रमांना गती देण्यात आली आहे. सीमावर्ती भागांतील विकासासोबतच घुसखोरी रोखण्यासाठी डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. याचबरोबर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला (NDRF) आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देणे, एकात्मिक आपत्ती पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. कलम ३७० रद्द करणे, सीएए, फौजदारी कायद्यांमधील बदल, नक्षलवादविरोधी कारवाया, बोडो शांतता करार, एनआयए व यूएपीएला अधिक बळ, सहकार मंत्रालयाची स्थापना, सीमा सुरक्षेचे आधुनिकीकरण, ईशान्य भारतातील शांतता उपक्रम आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील सुधारणा अशा दहा निर्णयांमुळे अमित शाह यांच्या कार्यकाळातील धोरणात्मक बदलांकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले असून, सुरक्षा आणि विकास या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये व्यापक परिणाम झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
