मुंबई : राज्यातील ओला, उबर आणि इतर खाजगी टॅक्सी चालकांसाठी एकच डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. ‘महाराष्ट्र मोटार व्हेईकल ॲग्रीगेटर रुल्स, २०२६’ अंतर्गत समुच्चय वाहन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर केलेल्या सविस्तर सादरीकरणानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात ओला-उबरसारख्या मोठ्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांचे वाढते वर्चस्व लक्षात घेता स्वतंत्र टॅक्सी चालकांना व्यावसायिक स्पर्धेत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नव्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे स्वतंत्र चालक आणि ॲग्रीगेटर कंपन्यांशी संलग्न चालक या दोघांनाही प्रवास वाटपामध्ये समान, पारदर्शक आणि न्याय्य संधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरची मक्तेदारी कमी होण्यास मदत होईल, तसेच स्थानिक मराठी तरुण आणि स्वतंत्र टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासही चालना मिळेल. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव टाळणारी आणि चालक तसेच प्रवाशांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणारी प्रणाली विकसित करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात अधिक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या नव्या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा प्रवाशांनाही होणार आहे. तंत्रज्ञानाधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे प्रवाशांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या दरात टॅक्सी सेवा उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे, खाजगी ॲग्रीगेटर कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी ‘सर्ज प्रायसिंग’वर नियंत्रण ठेवण्यास या प्रणालीची मदत होऊ शकते. चालक आणि प्रवासी यांच्यात अधिक पारदर्शक व्यवहार होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, सेवा वितरण अधिक विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने प्रवाशांना थेट चालकांशी जोडणारे ‘भारत टॅक्सी’ हे सहकारी मॉडेल सुरू केले होते. आता या नव्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून राज्यातील टॅक्सी सेवा अधिक संघटित, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नव्या धोरणामुळे स्वतंत्र चालकांना व्यवसायाच्या अधिक संधी मिळण्याबरोबरच प्रवाशांनाही अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. तसेच चालक, प्रवासी आणि सरकार यांच्यात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विश्वासार्ह आणि सुलभ व्यवस्था निर्माण करण्याचा उद्देश असून, महाराष्ट्रातील प्रवासी वाहतूक क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
