नवी दिल्ली : लाल किल्ला हल्ला प्रकरणात दोषी ठरलेला पाकिस्तानी दहशतवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी फेटाळला. सुमारे २४ वर्षे जुन्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पाकिस्तानी दहशतवाद्याला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद आरिफची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आणि फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. २५ जुलै २०२२ रोजी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रपतींनी फेटाळलेली ही दुसरी दयेची याचिका आहे. दरम्यान, घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दीर्घ विलंबाच्या कारणास्तव शिक्षा कमी करण्यासाठी दोषी अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.
मोहम्मद आरिफ हा पाकिस्तानी नागरिक आहेच. त्यासोबतच प्रतिबंधित लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी आहे. लाल किल्ल्यावरील हल्ल्याच्या चार दिवसांनंतर दिल्ली पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाच्या २९ मे रोजी च्या आदेशाचा हवाला देत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १५ मे रोजी प्राप्त झालेला मोहम्मद आरिफचा दयेचा अर्ज २७ मे रोजी फेटाळण्यात आला. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवत आरिफच्या बाजूने कोणतीही परिस्थिती नसल्याचे सांगितले होते. लाल किल्ल्यावरील हल्ला हा देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला थेट धोका असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते. २२ डिसेंबर २००० रोजी दहशतवाद्यांनी लाल किल्ला संकुलात तैनात राजपुताना रायफल्सच्या ७ तुकड्यांवर गोळीबार केला. त्यामुळे तेथे तैनात असलेल्या तीन लष्करी जवानांचा मृत्यू झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये या संदर्भात त्याला शिक्षा सुनावली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक हा पाकिस्तानी नागरिक होता आणि त्याने भारतीय हद्दीत बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला होता. तो इतर दहशतवाद्यांच्या सहकार्याने हा हल्ला घडवून आणण्याबद्दल दोषी आढळला आहे. यापूर्वी ट्रायल कोर्टाने ऑक्टोबर २००५ मध्ये त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यानंतरच्या अपीलांमध्ये हा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. मात्र दया याचिका फेटाळून राष्ट्रपती मुर्मू यांनी त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.
