मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या बाळासाहेब ठाकरे हरित मुंबई योजनेंतर्गत पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत १० हजार बांबूची लागवड करण्याचा प्रकल्प मीठ आयुक्तालयाने घेतलेल्या हरकतीमुळे रखडला आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आता खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच पुढाकार घेणार आहेत. यासंदर्भात ते केंद्र सरकारशी संवाद साधणार असून, मुंबई पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर या योजनेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता यंदाच्या अर्थसंकल्पात पहिल्या टप्प्यात पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत १० हजार बांबूची लागवड करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत संपूर्ण मुंबईत एकूण पाच लाख बांबूची लागवड केली जाणार आहे. मात्र, पहिला प्रयोग पूर्व द्रुतगती महामार्गावर होणार आहे. त्यासाठी बांबूची झाडे आणली असून, कंत्राटदाराचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. विक्रोळी, भांडुप आणि नाहूर परिसरात बांबूची लागवड केली जाणार आहे. मुंबईत एकूण पाच लाख बांबूची लागवड केली जाणार आहे. पालिकेच्या उद्यानात तसेच पालिकेच्या मालकीच्या जागेवर लागवड केली जाईल. नाले आणि दुर्गंधीच्या ठिकाणीही लागवड होईल. बांबू मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन सोडतात. त्यामुळे वातावरणात प्रदूषणाच्या ठिकाणी ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होऊन प्रदूषण कमी होईल. यासाठीच बांबूची लागवड केली जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने सर्वच कामे ठप्प होती. लवकरच या योजनेला चालना दिली जाणार आहे. मीठ आयुक्तालयाने लागवडीस “परवानगी द्यावी, यासाठी खुद्द शिंदे पुढाकार घेऊ केंद्र सरकारशी संपर्क साधणार असल्याचे कळते. जेथे लागवड होणार आहे, ती जागा आमच्या हद्दीतील आहे, असा आक्षेप घेत मीठ आयुक्तालयाने लागवडीस मनाई केली होती. मीठ आयुक्तालय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने मुंबई पालिका प्रशासनाचे हात बांधले गेले आहेत.
