नव्वी दिल्ली : दिल्लीतल्या द्वारका एक्सप्रेस वे च्या कामात प्रतिकिलोमीटरसाठी १८ कोटी रुपयांची मंजुरी असताना २५० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा कॅगचा अहवालात करण्यात आला आहे. तर रस्ते विकासासाठी केंद्राच्या भारतमाला परियोजनेत १५ कोटी रुपये प्रति किमी ऐवजी ३२ कोटी रुपये प्रति किमी खर्च केला गेला, टेंडरची प्रक्रियाही नियमानं पार पडली नसल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. द्वारका एक्सप्रेसवे ते आयुषमान भारत, अयोध्या डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ते भारतमाला परियोजना कॅगच्या या अहवालांचा हवाला देत काँग्रेसनं मोदी सरकारच्या सात योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. देशाचे कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल अर्थात कॅगचा हा अहवाल नुकताच संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. त्याचा आधार घेत काँग्रेसनं मोदींवर सर्वात मोठा हल्लाबोल केलाय.
दरम्यान पंतप्रधान मोदी भ्रष्टाचाराविरोधात लढाई लढत असल्याचा आव आणतात, मग आता या गैरव्यवहारांवर काही बोलणार का, कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स चे अध्यक्ष पंतप्रधान मोदी आहेत त्यांच्याच परवानगीमुळे या प्रकल्पांना मंजुरी मिळते मग आता याची जबाबदारी ते घेणार का असा सवाल काँग्रेस विचारण्यात येत आहे. दक्षिणेतल्या पाच राज्यांमधे नमुना म्हणून टोलचा सर्व्हे करण्यात आला, त्यात १३२ कोटी रुपये जनतेकडून अधिकचे वसूल केल्याचा ठपका कॅगने मोदी सरकारवर ठेवला आहे. आयुषमान भारत योजनेत एकच मोबाईल नंबर असलेले ७.५ लाख लाभार्थी कसे हा सवाल कॅगच्या अहवालामध्ये विचारण्यात आला आहे. ग्रामीण विकासाच्या योजनेअंतर्गत महिला, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी अपेक्षित असलेला खर्च सरकारी जाहिरातींकडे वळवला गेल्याचा दावा या अहवालामध्ये करण्यात आला आहे. अयोध्या विकास प्रकल्पात कंत्राटदारांना अवाजवी नफा झाला असल्याचं या अहवालामध्ये सांगण्यात आलं आहे. कॅगच्या या आरोपांमधील द्वारका एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजनेवरचे हे आरोप नितीन गडकरींच्या खात्याशी संबंधित आहेत. एकीकडे रस्तेविकासाची गती वाढल्याचा दावा होत असतानाच हे आरोप सरकारवर करण्यात येत आहेत. याआधी २०१५ मध्येही कॅगच्या अहवालामध्ये गडकरींचं नाव आलं होतं. एका खासगी कंपनीला नियमाबाह्य कर्ज दिल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला होता. पण हे सगळे आरोप गडकरींना फेटाळले होते. आताही कॅगने विचारलेल्या या प्रश्नांवर गडकरींच्या खात्याकडून अद्यापही स्पष्टीकरण आलेलं नाही.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचं म्हणणं की हे आकडे चुकीच्या पद्धतीनं दाखवण्यात आले आहेत. दिल्ली ते गुरुग्राम दरम्यानचा हा द्वारका एक्सप्रेस वे ८ लेनचा एलिव्हेटड रोड आहे. या संपूर्ण कामाच्या दरम्यान कमीत कमी एन्ट्री, एक्झिट पॉईंटस असावेत या हेतूनं त्याची तशा प्रकारे बांधणी करणं आवश्यक होतं असं सागंण्यात येत आहे. तर मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराचे सगळे रेकॉर्ड तोडून टाकल्याची टीका आपचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे. कॅगच्या अहवालातले सगळे ठपके पाहिले तर ७.५ लाख कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असल्याची टीका आपचे खासदार संजय सिंह यांनी केली आहे. यूपीएच्या काळात याच कॅगच्या रिपोर्टने खळबळ उडवून दिली होती. तेव्हा विनोद रॉय हे कॅग होते. २जी घोटाळ्यात तब्बल १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा आकडा तेव्हा समोर आला होता. आता आता देशाचे कॅग आहेत गिरीश मुर्मू आहेत. गिरीश मुर्मू हे गुजरात केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांनी कॅग म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्याआधी जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे उपराज्यपाल म्हणून ते काम पाहत होते. गुजरातमध्ये काम करताना मोदींच्या विश्वासातली अधिकारी अशी त्यांची ओळख होती. सध्या या कॅगच्या अहवालावरुन विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर तोफ डागली आहे. कॅगचा हा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला जात असतो. संसदेच्या पटलावर ठेवल्या जाणाऱ्या कुठल्याही आकडेवारीला अधिकृततेचा दर्जा असतो, त्याला गांभीर्यानं पाहिलं जातं. पण यूपीए सरकारच्या काळात कॅगवरुन जितकं राजकीय वादळ उठलं होतं तितकं आता मात्र उठताना दिसत नसल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे आता यावर सरकारकडून काय स्पष्टीकरण देण्यात येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
