रत्नागिरी : आगामी काळात जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना कराव्यात. पाणीटंचाई निवारणाच्या कामात कुचराई किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही. अशा अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असे सक्त निर्देश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. तसेच ९ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व भागांचे पाणीटंचाई कृती आराखडे सादर झालेच पाहिजेत, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी प्रशासनाला दिला. पंचायत समिती रत्नागिरीच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या लोकनेते कै. शामराव पेजे सभागृहात आयोजित पाणीटंचाई कृती आराखडा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, उपाध्यक्ष विलास चाळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, सर्व सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य आणि ग्रामपंचायत अधिकारी उपस्थित होते.
पाणीटंचाईची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, भविष्यात पाण्याचे मोठे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता पाण्याचे नवीन स्रोत निर्माण करणे, उपलब्ध पाण्याचे संवर्धन करणे आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. “पाणीटंचाईकडे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. राजकीय मतभेद आणि आंदोलने बाजूला ठेवून नागरिकांच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे,” असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविण्यासाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वनराई बंधारे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ वाजता जिल्ह्यात एकाच वेळी १० हजार वनराई बंधारे बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या मोहिमेत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहेत. पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी जिल्ह्यात ५० नवीन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक विहिरीसाठी १२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, स्थानिक पातळीवर पाण्याचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय रत्नागिरी शहरासह संपूर्ण जिल्ह्याचा भविष्यातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावरही चर्चा करण्यात आली. पुढील १०० वर्षांचा पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात येत असून, यासाठी एमआयडीसीमार्फत आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही लवकरच करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींनी इतर विकासकामांपेक्षा पाणीटंचाई निवारणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही सामंत यांनी दिले. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी नळपाणी योजनांची दुरुस्ती, जलजीवन मिशनमधील अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, विहिरींमधील गाळ काढणे तसेच आवश्यक ठिकाणी पाणी साठवणुकीसाठी बॅरल्सची व्यवस्था करण्यासाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून नागरिकांना तातडीने दिलासा द्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
