मुंबई : राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीत देण्यात येणारे ५ टक्के समांतर आरक्षणाचे नवे धोरण आजपासून लागू करण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार मंत्रालयीन विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महापालिका, नगरपालिका, शासकीय मंडळे-महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील गट अ, ब, क आणि ड वर्गातील सरळसेवा पदांवर हे आरक्षण लागू राहणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने खेळाडू आरक्षणाचे धोरण अधिक कडक आणि पारदर्शक केले आहे. यापुढे केवळ क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. प्रमाणपत्राची ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेला डिजिटल प्रणालीसोबत ‘ब्लॉकचेन’ची जोड देण्यात आली आहे. खेळाडू आरक्षणातून सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीतून जारी झालेले प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य राहणार आहे. प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास अर्ज परीक्षेच्या पहिल्याच टप्प्यात बाद केला जाणार आहे. निवड झाल्यानंतर नियुक्ती प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्रावरील क्यूआर कोड स्कॅन करून त्याची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे. यापुढे क्रीडा स्पर्धा संपल्यानंतर संबंधित क्रीडा संघटनांना ३० दिवसांच्या आत अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी आणि गुणपत्रिका ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे. ही माहिती ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी नोंदवली जाणार आहे. निर्धारित मुदतीत माहिती अपलोड न करणाऱ्या संघटनेचा समावेश स्वयंचलितपणे ‘डिफॉल्टर’ यादीत केला जाणार आहे. त्यामुळे क्रीडा संघटनांच्या मनमानीला तसेच प्रमाणपत्रांमधील गैरव्यवहाराला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. नव्या धोरणात ऑलिम्पिकमध्ये सलग तीन वेळा समाविष्ट असलेल्या खेळांसह कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट या खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष लागू राहणार आहेत. १७ वर्षांखालील वयोगटातील कोणतीही स्पर्धा खेळाडू आरक्षणासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही. राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठीही सहभागाचे कठोर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. काही राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी किमान आठ राज्यांचा, तर राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी किमान १८ जिल्हे, ३२ संघ अथवा आठ विभागांचा सहभाग आवश्यक करण्यात आला आहे. सांघिक स्पर्धांमध्ये काही श्रेणींसाठी केवळ सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. नव्या शासन निर्णयामुळे यापूर्वीच्या ५ टक्के खेळाडू आरक्षणासंदर्भातील सर्व शासन निर्णय अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. मात्र, जुन्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंना आपल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. जुन्या पद्धतीने ऑफलाइन पडताळणी झालेल्या प्रमाणपत्रांचीही ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणालीवर ऑनलाइन पडताळणी करणे आवश्यक राहणार आहे. शासन निर्णयाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांनंतर जुन्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार नसल्याचे नव्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
