नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित एकतर्फी निर्णयांविरोधात आणि त्यांच्या निलंबनाच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तत्काळ कारवाई किंवा त्यांना निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. मात्र, या याचिकेवर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारसह संबंधितांकडून उत्तर मागवत नोटीस बजावली आहे. पटना येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता आणि निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, केवळ वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे कोणताही आदेश देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कथित एकतर्फी निर्णयांबाबत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून सविस्तर माहिती मागवली आहे. निवडणूक आयोगातील निर्णय सामूहिक पद्धतीने, एकमताने किंवा मतांच्या बहुमताने घेतले जातात का, याची पडताळणी न्यायालय करणार आहे. संबंधित नोंदी सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकेत ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक अधिकारांचा एकट्याने वापर केला का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, त्यांनी घेतलेले सुमारे १४ निर्णय कथितरीत्या एकतर्फी असल्याचा आरोप करत ते रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक चौकशी आयोग किंवा एसआयटी स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.याचिकेत विशेषतः मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय, निवडणूक प्रक्रियेतील काही बदल आणि ‘फॉर्म ६’मध्ये करण्यात आल्याचा दावा केलेला बदल याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ‘फॉर्म ६’च्या सुधारित नमुन्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. या बदलास मंजुरी कोणी दिली, याची नोंद तपासण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.दरम्यान, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी SIR संदर्भातील निर्णय सर्व निवडणूक आयुक्तांच्या एकमताने घेतले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मतभेद किंवा सूचना नोंदवणे हे संस्थात्मक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नसून, निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर पुढील सुनावणीत या आरोपांवर विचार केला जाणार आहे.
