मुंबई : राज्यात पावसाने दीर्घकाळ ओढ दिल्यामुळे अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांचा दौरा करून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पावसाअभावी विशेषतः सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी उभे पीक पूर्णपणे करपले असून, जमिनीतील ओलावा कमी झाल्यामुळे उसाच्या वाढीवरही विपरीत परिणाम झाल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. दौऱ्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाकडून तातडीने निर्णय घेतले जात असल्याचे सांगितले. पुढील दोन दिवसांत मदतीसंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नुकसानभरपाईसाठी पंचनामे करणे ही कायदेशीर प्रक्रिया असली तरी ती शक्य तितक्या वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, राज्यभरात बुधवारपासून पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळसदृश परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट करत जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि आगामी काळातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजनही युद्धपातळीवर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासन स्वतःच्या स्तरावर आवश्यक त्या तातडीच्या उपाययोजना राबवणार असल्याचे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले. दौऱ्यादरम्यान काही बँकांकडून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा पाठवल्या जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक दबाव आणू नये, यासाठी सरकार बँकांशी चर्चा करून आवश्यक ती भूमिका घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीसह तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी होत आहे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्ह्यांचा दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त भागांमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला असून, पुढील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार आणखी जिल्ह्यांचा समावेश केला जाणार आहे. प्रस्तावित जीआरनंतर मदतीचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होणार असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे.
