वृत्तसंस्था : रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासह अनेक देशांवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या दिशेने अमेरिका मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात रशियावरील निर्बंधांशी संबंधित विधेयकावर मतदान होणार असून, ते मंजूर झाल्यास राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. विशेष म्हणजे, या विधेयकातील प्रस्तावित दुरुस्तीत भारताचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ हे विधेयक यापूर्वी अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजूर झाले असून आता ते प्रतिनिधीगृहात अंतिम टप्प्यात आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे काँग्रेस सदस्य स्टेनी होयर यांनी सुचवलेल्या दुरुस्तीनुसार भारतासह चीन, तुर्कस्तान, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाक प्रजासत्ताक, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कझाकस्तान आणि किर्गिझ प्रजासत्ताक या देशांचा शुल्कासाठी पात्र राष्ट्रांमध्ये स्पष्ट समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या मसुद्यात केवळ रशियन तेल आणि वायूचे प्रमुख आयातदार देश असा सर्वसाधारण उल्लेख होता.
हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास रशियन ऊर्जा क्षेत्रावर अधिक दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेला व्यापक अधिकार मिळणार आहेत. त्याचबरोबर रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध आणि आयात शुल्क लागू करण्याचा मार्गही मोकळा होईल. या प्रस्तावामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी अंतिम निर्णय विधेयक मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, डेमोक्रॅटिक काँग्रेस सदस्य ग्रेगरी मीक्स आणि इतर काही सदस्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात येणारे व्यापक शुल्क अधिकार कमी करण्यासाठी स्वतंत्र दुरुस्ती प्रस्तावित केली आहे. रशियन नेतृत्व, ऊर्जा क्षेत्र आणि निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या जहाजांवर कठोर कारवाई करण्याचाही या विधेयकात समावेश आहे. अमेरिकेतील ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी हालचाली वेगाने सुरू असून, प्रतिनिधीगृहातील मतदानाकडे भारतासह जगभरातील अनेक देशांचे लक्ष लागले आहे.
