मुंबई : रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्यानंतर रुग्णांच्या बिलामध्ये सर्जिकल साहित्य आणि वैद्यकीय उपकरणांवर आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी दरांबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार काही सर्जिकल साहित्यावर तब्बल २,८४१ टक्क्यांपर्यंत नफेखोरी होत असल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी १० ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स (DoP) आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी (NPPA) यांना पत्र पाठवून आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे. एफडीएने रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्जिकल साहित्याचा विशेष बाजार सर्वेक्षण अहवाल तयार केला. या अहवालात रुग्णालयांनी वस्तू खरेदी केलेली मूळ किंमत आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी छापील कमाल किरकोळ किंमत (MRP) यांची तुलना करण्यात आली. त्यातून अनेक वस्तूंवर प्रचंड दरवाढ आणि नफेखोरी होत असल्याचे समोर आले. मुंढे यांनी सोशल मीडियावरही ही माहिती प्रसिद्ध करत रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारादरम्यान वस्तूंच्या वास्तविक किमतीची माहिती मिळत नसल्यामुळे त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची गंभीर बाब अधोरेखित केली.
सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, IV इन्फ्यूजन सेट रुग्णालयांना अवघ्या ₹११.०५ मध्ये मिळत असताना त्यावर ₹३२५ इतकी MRP छापली जाते, म्हणजेच सुमारे २,८४१ टक्के नफा मिळवला जातो. तसेच कॅथेटरची खरेदी किंमत ₹२९.४१ असताना त्याची MRP ₹३१० ठेवली जात असल्याचेही निदर्शनास आले. याशिवाय सिरिंज, ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर, IV सेट्स आणि इतर दैनंदिन वापरातील वैद्यकीय साहित्यावरही मोठ्या प्रमाणात नफेखोरी होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंढे यांनी सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांवर ‘ट्रेड मार्जिन कॅपिंग’ लागू करावे किंवा त्यासाठी स्वतंत्र किंमत नियंत्रण यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, औषधांच्या किमतींवर ड्रग्ज (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३ अंतर्गत नियंत्रण असले तरी बहुतेक वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्य या चौकटीबाहेर असल्याने त्यांच्या किमतींवर कोणतेही प्रभावी नियंत्रण नाही. त्यामुळे उपचाराचा संपूर्ण आर्थिक भार रुग्णांवर पडत असून, वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत निर्धारणात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्राने तातडीने कठोर नियम लागू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
