नागपूर : शहरातील वाढत्या अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी, पादचाऱ्यांची गैरसोय आणि सार्वजनिक सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर बनत असल्याने महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्तपणे कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. फुटपाथ, सार्वजनिक रस्ते, अनधिकृत बाजारपेठा आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार अतिक्रमण करणाऱ्यांवर केवळ अतिक्रमण हटवून थांबणार नाही, तर त्यांच्याविरोधात दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय मनपा आणि पोलिसांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत अतिक्रमण नियंत्रणासाठी व्यापक आराखडा निश्चित करण्यात आला. शहरातील मनपाच्या दहा झोनमध्ये दररोज अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविण्यात येणार असून, सुमारे १०० किलोमीटर परिसरातील अतिक्रमण नियमितपणे हटविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे अनधिकृत स्टॉल, फेरीवाले, रस्त्यावरील अडथळे आणि सार्वजनिक जागेवर कब्जा करणाऱ्यांवर सातत्याने कारवाई होणार आहे.
बैठकीत महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला. शहरातील सर्व फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करून ते पादचाऱ्यांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आणि मोकळे करण्याचे निर्देश पोलिस आयुक्तांनी दिले. याशिवाय प्रमुख चौकांमध्ये प्रभावी पार्किंग व्यवस्था विकसित करणे, ई-रिक्षा आणि ऑटो-रिक्षांसाठी निश्चित थांबे तयार करणे तसेच रस्त्यावर गॅस सिलिंडर ठेवून धोकादायक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले. मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी ‘मिशन १०० डे’ उपक्रमाची माहिती देत ही मोहीम पोलिस प्रशासनाच्या समन्वयाने अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. प्रारंभी प्रमुख चौक, मोठ्या अवैध बाजारपेठा, फुटपाथ आणि मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणांना लक्ष्य केले जाणार असून त्यानंतर शहरभर नियमित मोहीम सुरू राहील. बैठकीला पोलिस सहआयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेंद्र दाभाडे, वसंत परदेशी, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त अंकित, मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त मंगेश खवले तसेच मनपा आणि पोलिस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाच्या या संयुक्त निर्णयामुळे शहरातील वाहतूक अधिक सुरळीत होण्यास, पादचाऱ्यांना सुरक्षित जागा उपलब्ध होण्यास आणि सार्वजनिक शिस्त राखण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
